निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको चुनाव अघिल्लो चुनावको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतवार गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले गृृह मन्त्रालयमा पठाइएको ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक’मा राष्ट्रपति र उपराट्रपतिको चुनाव भने पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि गर्न प्रस्ताव छ ।
यस्तै गाउँपालिका वा नगरपालिका सदस्यको चुनाव अघिल्लो चुनावको परिणाम घोषणा भएको १५ दिनभित्र सम्पन्न हुने गरी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले तोकेको दिन गर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिइएको छ । नेपालमा २०४७ सालदेखि नै चुनावको मितिमा अन्योल रहँदै आएकोले समयमै चुनाव गराउन मिति नै तोक्नु उचित हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताउनुभयो । आयोगले विधेयकमा चुनाव गर्ने मिति सहित प्रचारप्रसारको मिति सहित प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो । हरेक आवधिक चुनावको मिति पहिले नै किटान हुँदा तयारीका लागि सबै पक्षलाई सजिलो हुने आयोगको भनाइ छ ।
नेपालमा २०४७ सालदेखि नै पालिकादेखि माथिल्लो तहसम्मका चुनावमा अन्योलता कायम रहेको मात्र समयमा हुन नसकेर बिथोलिँदै आएको सन्दर्भमा नयाँ प्रावधानले चुनाव ठीक समयमा गर्न सहयोग पुग्ने छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले चुनाव लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले चार दृष्टिकोणबाट चुनावको मिति पहिले नै थाहा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरुप विधेयकमा दिन तोकेर प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘चुनावको मिति थाहा नभइ बजेट, नीति, विधि, योजना र तयारी केही गर्न सकिन्न । मतदाता नामावलीलाई अन्तिमरुप दिन र स्रोत साधनको सहज व्यवस्थापन र मितव्ययी चुनावका लागि कानुनमै मिति तोक्न प्रस्ताव गरिएको हो ।’
राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताका लागि समयमा चुनाव नभएमा चुनौती हुने उल्लेख गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जुनसुकै सरकारले पनि आफ्नो अनुकूल वातावरण नहुँदासम्म मिति तोक्न अलमल गर्ने विगतका घटना र अनुभवका आधारमा नयाँ व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । राजनीतिक दललगायत सबै सरोकारवाला पक्षबाट चुनावको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिनुपर्छ भनी आवाज उठेपछि आयोगले संसद्बाटै कानुन निर्माण गरी यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट नयाँ प्रावधान अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो ।
चुनावका सबै अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनलगायतका धेरैजसो प्रतिवेदनमा समेत चुनावको मिति आयोगले तोक्ने वा कानुनमै व्यवस्था गर्ने भनी सुझाव दिइएको थियो । चुनावको मिति घोषणाका सन्दर्भमा सरकार र राजनीतिक दलबीच मतैक्यता नभइ चुनाव सम्बन्धी विषय उठाउँदै हुने गरेको आरोप–प्रत्यारोप अन्त्य गर्न यस प्रावधानले सहयोग पुग्ने छ ।
चुनाव हुने दिन, मतदानको समय र चुनाव प्रचार–प्रसारको अवधिसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा मतदान हुने दिनभन्दा चौबीस घण्टाअघिदेखि मतदानको काम पूरा नभएसम्मको अवधिलाई मौन अवधि मानिने उल्लेख छ । विधेयकमा हालको जिल्ला न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन अधिकृतको प्रावधान खारेज गरी न्याय सेवाका प्रथम र द्वितीय श्रेणीका अधिकृत रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
समानुपातिक चुनावका लागि आयोगको सचिव र पालिकाका सदस्यको चुनावमा न्याय सेवा वा सङ्घीय निजामती सेवा वा प्रदेश निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा द्वितीय श्रेणीको अधिकृत निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिइएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा शुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भइ पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिसमेत चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउनेजस्ता थुप्रै प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ ।
सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा वा पालिकाको सदस्य पदमा उम्मेदवार भइ पराजित भएको व्यक्ति त्यसै चुनाव क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नएसम्म कुनै पनि तहको चुनावमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यमा समानुपातिक चुनावी प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचत भइसकेको व्यक्ति त्यसै चुनावी प्रणालीबमोजिम हुने चुनावमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य, पालिका सदस्यको चुनाव सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रणको कार्य जिम्मेवारी छ ।
चुनाव व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन संविधान, अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवका आधारमा ऐन, कानुन संशोधन, परिमार्जन र एकीकृत गर्न लागिएको छ । विभिन्न चरणमा निर्वाचन कानुनका विज्ञ तथा सरोकारवालाको सुझावसमेतका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी चुनावसँग सम्बन्धित विद्यमान सातवटा निर्वाचन ऐन र निर्वाचन आयोग ऐनका प्रावधान समेटी एकीकृत विधेयक तयार गरिएको हो ।
प्रस्तुत विधेयकमा मतदाता नामावली सङ्कलन तथा आवधिक विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने तथा नागरिकले स्थानीय बसोबास गरेको वडामा मतदाता नामावलीमा नाम सबै निर्वाचन कार्यालयबाट दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कसैले मतदाता नामावलीमा एकाघरका नाम समावेश भएको वडाको मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता र स्थानान्तरण गर्न सक्ने तथा कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भए हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण सङ्कलन गर्ने विषय आयोगले अब औपचारिकरूपमै अघि बढाउन सङ्कल्प गरेको छ ।
निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा छलफल गर्ने सन्दर्भमा आयोगले नीति अनुसनधान प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवारी दिएको छ । चुनाव तथा मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन र मतदाताको पहुँच वृद्धि गर्न पालिकामार्फत चुनाव तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी आयोगले राय सुझावका लागि वेबसाइटमा राखेको छ । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य र पालिकाकाे सदस्यको चुनावमा निर्वाचित भइ विभिन्न कारणबाट रिक्त हुन आएका पदको चुनावका लागि आयोगले सरकारसँग परामर्श गरी आवश्यक तयारीमा जुटेको छ ।
यसैबीच आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त हुन लागेको एकतिहाइ अर्थात् १९ पदको चुनाव माघको दोस्रो हप्ताभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको छ । यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य एक, प्रदेश सभा सदस्य एक, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दुई, पालिका अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष दुई र वडाध्यक्ष रिक्त १७ पदको चुनाव पनि आगामी वैशाखभित्र सम्पन्न गर्ने आयोगको योजना रहेको बताइएको छ । आयोगमा अहिले दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलको सङ्ख्या एक सय १९ रहेको छ ।
