अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट र खर्चमा मितव्ययीता गरी सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ ।
लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नभएको, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त नभएको, राष्ट्रसेवकको तलब, निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपद् व्यवस्थापनका लागि बढ्न गएको व्ययभार लगायतका कारणले चालु खर्चको भार बढेको, आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त हुन गएकोले सङ्घीय सञ्चित कोष ९० अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मक अवस्थामा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सङ्घीय सरकारको सबै मन्त्रालय र निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत–सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता लगायतको बजेट तत्काल लागू हुने गरी २० प्रतिशत कटौती हुने भएको छ ।
यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका तर खरिद प्रक्रिया सुरु भइ नसकेका आयोजना तथा कार्यक्रमको हकमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति र सहमतिमा मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने, अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिविना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना थप नगर्ने, नेपाल सरकारको स्रोततर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला अहिलेलाई स्थगन गर्ने र फर्निचर र नयाँ गाडी खरिद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी रोक्का राख्ने निर्णय भएको छ ।
यसैगरी सामान्यतया आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने, चालु तर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्वबाहेक न्यूनतम २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश सरकार र पालिकालाई पनि अनुरोध गर्ने पनि उल्लेख छ । खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड र खर्च रोक्का राख्दा १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रमहरू स्थगन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैवीच अर्थ मन्त्रालयमा बसेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद्को बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आउँदाे आइतवारसम्म विधेयकको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले फास्ट ट्र्याकमा सङ्घीय संसदमा पठाउने बताउनुभयो । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधानहरूको प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा ध्यान दिने उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नेपालको छवि बिग्रन नदिने बताउनुभयो ।
