– बितेका पाँच वर्षमा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत ३५ लाख भन्दा धेरै बेरोजगार मध्ये झण्डै १७ प्रतिशतले मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी पाएका छन् ।
सरकारले पाँच वर्षभित्र बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बितेका चार वर्षमा ३५ लाख ३२ हजार ९९७ जना बेरोजगार व्यक्तिहरू सूचीकृत भएकोमा ५ लाख ८९ हजार ७७९ अर्थात् १६.६९ प्रतिशतले मात्र रोजगारी पाएका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १७ लाख १ हजार ५५१ जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएको १ लाख ७५ हजार ९०९ जनाले अर्थात् १०.३४ प्रतिशतले मात्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी पाएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तीन लाख ७० हजार ७३४ जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएको एक लाख ५ हजार ३६५ जनाले, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सात लाख ५२ हजार ४४९ जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएकोमा २३ .८५ प्रतिशत अर्थात् एक लाख ७९ हजार ४६९ जनाले र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सात लाख आठ हजार २६३ जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएको १८ .२२ प्रतिशत अर्थात् एक लाख २९ हजार ०३६ जनाले रोजगारी पाएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।
१३ देखि ७५ दिने रोजगारी
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगारको सूचीमा सूचिकृत बेरोजगारहरूलाई पालिकास्तरमा नै न्यूनतम सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि १३ देखि ७५ दिनको मात्र रोजगारी उपलब्ध गराइएको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५ /०७६ मा औसत १३ दिनको, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा औसत १६ दिनको, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा औसत ७६ दिनको र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा औसत ७५ दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी पाएकाहरूले दैनिक पारिश्रमिक ५१७ देखि ५७७ रुपैयाँ पाएका छन् । जसअनुसार १३ दिनको औसत रोजगारी पाउँदा एउटा बेरोजगार व्यक्तिले एक महिनामा ६ हजार ७२१ रुपैयाँ, १६ दिनको औसत रोजगारी पाउँदा एक महिनामा औसत आठ हजार २७२ रुपैयाँ, ७६ दिनको औसत रोजगारी पाउनेले एक महिनामा ३९ हजार २९२ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८ ०७९ मा आउँदा न्यूनतम पारिश्रमिक ५१७ बाट बढाएर ५७७ पुर्याउँदा ७५ दिनको औसत रोजगारी पाउनेले एक महिनामा ४३ हजार २७५ रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् ।
भएको आम्दानीले आधारभूत आवश्यकता धान्नै नपुग्ने
सरकारले बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीको विकल्पको रूपमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत एक व्यक्तिले गर्ने आम्दानीले आधारभूत आवश्यकता धान्नै नपुग्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सरदर औसतमा एक व्यक्तिले झण्डै १८ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने तर उसको औसत आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिकै लागि मासिक झण्डै २२ हजार रुपैयाँ लाग्ने गरेको इक्वीडेम रिसर्च नेपालले संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका लागि गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्तै नेपाल सरकारले रोजगारी सृजनाका लागि विभिन्न प्रकारका सीप विकास, लघु उद्यम गरिबी निवारण तथा स्वरोजगार कार्यक्रमहरू लागू गरेको छ ।
तर अस्पष्ट नीति, कमजोर कार्यान्वयन, लक्षित समुदायको आवश्यकताको उचित पहिचानको अभावजस्ता विविध कारणले यस्ता कार्यक्रमले जीवन चलाउन पुग्ने आयआर्जन गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको नेपाल सरकारकै विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
