सरकार गठन भएको चार महिनाभन्दा धेरै समय वित्दा पनि मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन् । विषयगत समिति नबन्दा सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी छैन ।
लामो समय सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै आलोचना भए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारले पूर्णता पाएको छैन । संसदीय समितिमा उस्तै हानथाप छ ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकार विस्तारमा प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेका छैन । मुख्यमन्त्रीकै कारण संसदीय समितिका सभापति प िनचयन हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । साना दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका चौधरीले मन्त्री नपाउने दलका सांसदलाई संसदीय समिति सभापति बनाउन खोजिरहेका छन् । तर यसमा भागबन्डा मिलेको छैन । यसले पनि समस्या भइरहेको छ ।
सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेपछि बरु अहिले मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरिएको छ । सरकारमा सहभागी दलबीच भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउन लागिएको सरकार निकट स्रोतले बताएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय छन् । यसअघि गठबन्धन सरकारका बेला मन्त्रालय फुटाएर १७ सम्म पुर्याइएको थियो । त्यसको चर्को आलोचना भए पनि सरकार टिकाउन तत्कालीन गठबन्धनले सुधार गरेको थिएन ।
पूर्वमुख्यमन्त्री लिला गीरीले मन्त्रालयको संख्या घटाएका थिए । अहिले मुख्यमन्त्री चौधरीले खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । सरकार निकट स्रोतका अनुसार उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर नयाँ मन्त्रालय थप्ने तयारी भइरहेको छ । सरकारका प्रमुख घटक कांग्रेस र माओवादीमा मन्त्री आकांक्षी धेरै भएपछि चित्त बुझाउन नयाँ मन्त्रालय थप्न लागिएको हो ।
दुई पार्टीले आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अहिले रिक्त तीन र थप गरिएका दुई मन्त्रालयमा कांग्रेस र माओवादीबाट मन्त्री बन्ने छन् । स्रोतका अनुसार कांग्रेसबाट तीन र माओवादीबाट दुई जना मन्त्री थपिने सम्भावना छ । मन्त्रालय फुटाएर भए पनि भागबण्डा मिलाएर केही दिनभित्र सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा मुख्यमन्त्री छन् ।
पूर्व मुख्यमन्त्री गिरीको पालामा १० वटा मन्त्रालयमा सिमित तुल्याइएको थियो । अहिले दुईवटा मन्त्रालय थपिएपछि मुख्यमन्त्रीसहित १३ मन्त्रालय हुने भएका छन् । सत्तारूढ दलहरूबीचमा मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा कुरा नमिल्दा त्यसको प्रभाव संसदको विषयगत समितिको सभापति चयनमा पनि परेको छ ।
सत्तारूढ दलभित्र मन्त्रालय र विषयगत समितिको सभापति चयनलाई सँगसँगै टुंग्याउन खोजेपछि सभापति चयनको प्रक्रिया नटुंगिएको जनाइएको छ । २०७४ सालको प्रदेशसभा नियमावलीमा सभापतिको निर्वाचन नभएको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्व गर्ने र बैठक बस्ने, बैठक बसेको एक महिनाभित्र सभापतिको निर्वाचन गर्ने प्रावधान थियो ।
तर, २०७९ सालमा बनेको प्रदेशसभा नियमावलीमा सभापति चयन नहुँदासम्म ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको सभापतित्व गर्ने उल्लेख भएकाले बैठक बस्न कुनै समस्या नरहेको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले बताए । प्रदेशसभामा गठन भएका ६ समितिमध्ये अहिलेसम्म जम्मा तीनवटा समितिको बैठक बसेको छ । हालै सामाजिक विकास समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र अर्थ समितिको बैठक बसेको लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेशसभाकी सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीले संसदीय समितिहरूको बैठक बिजनेसको आधारमा बस्ने गरेको बताइन् । अन्य समितिहरूले बिजनेस पाएको खण्डमा सभापति तत्काल चयन नभए पनि बैठक बस्ने तयारी गरेका छन् । प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, कृषि वन तथा वातावरण समितिको बैठक अझै बस्न सकेको छैन ।
संसदीय समितिका सभापति सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने प्रयासस्वरुप प्रतिपक्षलाई पनि सहमतिमा ल्याउन पहल भइरहेको सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ छ । त्यही कारणले गर्दा सभापति चयनमा केही ढिला हुन गएको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमसेनाले सभापतिमा धेरै विषय मिलेकाले सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने गरी छलफल गरिरहेको बताए । यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारुले निजामती कर्मचारी विधेयक टुंगोमा पुर्याएपछि सभापति चयन हुने जानकारी दिए ।
ठूला तीन दललाई दुई–दुईवटा समितिको सभापति दिनेबारेमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ । प्रतिपक्ष दल एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समितिसहित अन्य एउटा समितिको सभापती, नेपाली कांग्रेस र माओवादीलाई दुई–दुई वटा समितिको सभापति दिनेगरी छलफल अघि बढे पनि सहमति हुन सकेको छैन । साना दलहरूले समेत सभापतिमा भागवण्डा खोजेपछि सहमति हुन नसकेको हो ।
