नवलपरासी । आज भदौ २३ गते, जेनजी अर्थात् नवयुवा आन्दोलन सुरु भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। एक वर्षको अवधिमा देशको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन आएको छ भने आन्दोलनले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता र राजनीतिक जवाफदेहिताका सवाल अहिले पनि राज्य सञ्चालनको प्रमुख बहसका विषय बनेका छन्।
आन्दोलनअघि तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि युवामा असन्तुष्टि बढेको थियो। डिजिटल पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई सूचना, अभिव्यक्ति, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण आधार बनिसकेको अवस्थामा प्रतिबन्धलाई युवाले आफ्नो अभिव्यक्ति र डिजिटल अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिए।
सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको विरोध भदौ २३ र २४ गते सडकमा पोखियो। काठमाडौंसहित देशका विभिन्न ठाउँमा युवा प्रदर्शनकारी सरकारको विरोधमा सडकमा उत्रिए। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक जवाफदेहिता, सार्वजनिक संस्थामा सुधार, रोजगारी सिर्जना, अवसरमा समानता, पारदर्शिता र राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता आन्दोलनका प्रमुख मुद्दा थिए। आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
एक वर्षपछि केही सुधारका प्रयास सुरु भए पनि आन्दोलनले खोजेको परिवर्तन अझै पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन सकेको छैन।
यसको प्रभाव नवलपरासीमा पनि गहिरो रह्यो। भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा सरकारी, निजी तथा राजनीतिक दल र संघसंस्थाका सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट हुँदा जिल्लामा ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्यांक छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार व्यक्तिगत सम्पत्तितर्फ मात्रै २७ करोड ४९ लाख १६ हजार रुपैयाँ, सरकारी सम्पत्तिमा १२ करोड ८६ लाख ८४ हजार तथा राजनीतिक दल र संघसंस्थातर्फ ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको थियो।
व्यक्तिगत सम्पत्तितर्फ सबैभन्दा ठूलो क्षति तत्कालीन पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको प्रतापपुर–कठहवास्थित निवास र उहाँको तत्व फर्ममा भएको थियो। निवास र फर्ममा गरी १४ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रशासनको तथ्यांक छ। त्यस्तै, विनोद चौधरीको बर्दघाटस्थित निजी निवास, सचिवालय र सीजी उन्नति कल्चर भिलेजमा करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो।
विक्रम खनाल, धीरज शर्मा बस्याल, शम्भुलाल श्रेष्ठ र उमेशचन्द्र यादवका घर तथा सम्पत्तिमा पनि करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको थियो। आन्दोलनका क्रममा जिल्लाका २० जनाको घर तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड र लुटपाट भएको थियो।
सरकारी सम्पत्तितर्फ बर्दघाट नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी २ करोड २० लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। नगरपालिकाले भवन मर्मत तथा क्षतिग्रस्त सामान खरिदमा हालसम्म १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको जनाएको छ। रामग्राम नगरपालिकामा १ करोड ८० लाख, सरावल गाउँपालिकामा १ करोड ३६ लाख र प्रतापपुर गाउँपालिकामा १ करोड २१ लाख ८० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको थियो।
अधिकांश स्थानीय तहले भवन मर्मत गरेर कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन्। तर प्रतापपुर गाउँपालिकाले प्रशासनिक भवन अगाडिको जलेको गाडी भने अझै हटाएको छैन।
सरकारी संरचना सामान्य अवस्थामा फर्किए पनि निजी सम्पत्ति गुमाएका पीडितको अवस्था भने उस्तै छ। ऋणधन गरेर सामान्य मर्मत गरी घरमा बस्न थाले पनि जलेका तथा नष्ट भएका सामान पुनः जुटाउन नसक्दा उनीहरूको पीडा कायमै छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्षतिको विवरणसहित निवेदन दिएका दुई जनाबाहेक अन्य निजी सम्पत्तिको पछिल्लो अवस्थाबारे अद्यावधिक विवरण नरहेको जनाएको छ।
जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदा देशले राजनीतिक परिवर्तनको नयाँ चरण पार गरेको छ। तर आन्दोलनका क्रममा नवलपरासीमा जलेका घर, सवारीसाधन र नष्ट भएका सम्पत्तिका अवशेषले भने पीडितका लागि त्यो दुई दिनको त्रासदी अझै बिर्सन दिएको छैन।
