नवलपरासी। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सत्ता सहकार्यको एकता संकटमा परेसँगै सातै प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरिने संकेत देखिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वले एमालेसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो । गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुरा नमिल्नु र प्रदेश सरकारहरूमा एमालेको व्यवहारप्रति कांग्रेस असन्तुष्ट हुनु सत्ता सहकार्यमा संकट देखिनु मुख्य कारणको रुपमा हेरिएको छ ।
सुदूरपश्चिममा एमालेका मन्त्रीहरू बर्खास्त भएसँगै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ भने कर्णालीमा कांग्रेसका चार मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । कोशी प्रदेशमा पनि कांग्रेसले एमाले नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेपछि नयाँ सत्ता समीकरणको कसरत तीव्र बनेको छ ।
कांग्रेसभित्र नेतृत्व आलोपालोसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान र एमालेसँगको संवाद निष्कर्षमा नपुग्दा गठबन्धन संकटमा परेको हो । यसले सातै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन वा वर्तमान सरकारको निरन्तरताका लागि नेकपालाई निर्णायक शक्तिका रूपमा उभ्याएको छ ।
सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेट विवादका कारण एमालेका चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नु भएको छ । एमालेले बजेटमा एकपक्षीय निर्णय भएको आरोप लगाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले अब कांग्रेस–नेकपा वा एमाले–नेकपा सहकार्यबाट नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छ ।
कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै कांग्रेसका चार मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकार पनि संकटमा परेको छ । कुनै दलको एकल बहुमत नभएकाले नयाँ समीकरणका लागि दलहरूबीच संवाद जारी रहेको जनाइएको छ ।
उता कोशी प्रदेशमा पनि कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था बनेको छ। त्यहाँ पनि सरकार गठनका लागि आवश्यक समर्थन जुटाउन १७ सांसद रहेको नेकपाको भूमिका निर्णायक हुने देखिएको छ ।
अहिले सातै प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता साझेदारी छ । कांग्रेसले मधेश, बागमती, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व लिएको छ भने एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व लिएको छ ।
सम्भावित समीकरणका विषयलाई लिएर कांग्रेस सभापति गगन थापा र नेकपा अध्यक्ष दाहालबीच मंगलबार भेटवार्ता भएको थियो ।
एमालेसँगको सत्ता साझेदारी तोड्ने निर्णयमा पुगेसँगै नयाँ सत्ता समीकरणका लागि नेकपा निर्णायक बन्ने देखिएको हो ।
