काठमाडौं। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र हिन्दूवादी संगठनका प्रतिनिधिबीच धनुषामा शनिबार राति १३ बुँदे सहमति भएको छ।
आन्दोलनरत संयुक्त हिन्दू मोर्चाले धार्मिक सद्भाव, सामाजिक शान्ति र राष्ट्रिय पहिचानसँग सम्बन्धित १३ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेपछि सोही आधारमा सहमति भएको हो।
सहमतिअनुसार नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय छलफल अघि बढाइने, धार्मिकस्थलमा हतियार प्रदर्शन र उत्तेजक गतिविधि नियन्त्रण गरिने तथा लाउडस्पिकरको प्रयोग व्यवस्थित बनाइनेछ। धार्मिकस्थलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको अभिलेखीकरण, विदेशी नागरिकको निगरानी, सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक वा जातीय द्वेष फैलाउनेमाथि कानुनी कारबाही, देवानगन्ज घटनाका पक्राउ परेकाको मुद्दा पुनरावलोकन तथा घाइतेको उपचारको व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ।
त्यस्तै, धार्मिक आयोगहरूको औचित्य पुनरावलोकन, आन्दोलनमा सहभागीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, नागरिकता वितरण प्रक्रियाको छानबिन गर्ने तथा मदरसा, मस्जिदलगायत धार्मिक संस्थामा प्राप्त हुने आर्थिक स्रोतको पारदर्शिता र नियमन गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ।
वार्तामा गृहमन्त्री गुरुङ, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसहित प्रदेश सरकारका मन्त्री, जनप्रतिनिधि तथा हिन्दूवादी संगठनका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
