नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सल्लाहकार रेशम चौधरी संसदीय राजनीतिमा फर्कने सम्भावना समाप्त
लक्ष्मण थारूलाई राजनीतिमा लाग्ने बाटो खुल्यो
जन्मकैद सजाय पाएका गंगाराम डगौरा चौधरी र सीताराम चौधरीलाई सफाइ ८ प्रहरी र एक नाबालक मारिएको टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने गरी कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले जन्मकैद सजाय सदर गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सल्लाहकार एवं पूर्वसांसद चौधरी संसदीय राजनीतिमा फर्कने सम्भावना सकिएको छ ।
टीकापुर घटनामा अभियोग लागेका प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई पनि जन्मकैद सजाय हुने तल्ला अदालतको फैसला सर्वोच्चबाट सदर भएको छ । जिल्ला र उच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका गंगाराम डगौरा चौधरी र सीताराम चौधरीले भने सफाइ पाएका छन् । उनीहरू दुवै जनाले धनगढी कारागारमा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका थिए । सर्वोच्च अदालतले ‘उनीहरूलाई अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्नुपर्ने नदेखिएमा थुनामुक्त गरिदिनू’ भनेको छ । कैलाली कारागारका जेलर पदमराज तिमिल्सिनाले गंगाराम डगौरा चौधरीमाथि अर्को ज्यान मुद्दा रहेको जानकारी दिए । ‘गंगारामलाई थुनामुक्त गर्न मिल्ने देखिएन । तर, सीतारामका हकमा अरू मुद्दा वा थुनामा राख्नुपर्ने कारण भए/नभएकोबारे भोलि (बुधबार) सरकारी वकिलसँग बुझ्छौं । नभए उहाँलाई बुधबार नै थुनामुक्त गर्छौं,’ उनले भने ।
कैलाली जिल्ला अदालतले राजेश चौधरी, बृजमोहन डगौरा, सुन्दरलाल कठरिया र राजकुमार कठरियालाई ज्यान मुद्दामा जन्मकैद सजाय गरेकामा उच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा मात्र उनीहरूको संलग्नता देखिएको भन्दै ५ वर्ष मात्र सजाय गरेको थियो, जसलाई मंगलबार सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । उनीहरू सबै ५ वर्षको सजाय काटेर थुनामुक्त भइसकेका छन् । जिल्ला र उच्च अदालतले १० वर्षको कैद सजाय गरेका श्रवण चौधरी तथा दुवै अदालतले तीन/तीन वर्षको कैद सजाय गरेका चुन्नीराम चौधरी र रामकुमार कठरियाले आफूहरू निर्दोष रहेको दाबीसहित सफाइ पाउन गरेको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालत सहमत भएन अर्थात् तल्ला अदालतको फैसला कायम भएको छ । लक्ष्मण थारूको हकमा भने सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला उल्ट्याइदिएको छ । उनलाई जिल्ला अदालतले मतियार ठहर गर्दै तीन वर्षको कैद सजाय गरेकामा उच्च अदालतले त्यसलाई उल्ट्याउँदै ज्यान मुद्दामा जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैद गरेको थियो । सर्वोच्चले जिल्लाकै फैसला सदर गरेको छ ।
२०७२ मै पक्राउ परेका थारू २०७५ को फागुन २२ मा जिल्ला अदालतले तीन वर्षको सजाय सुनाएपछि उक्त कैद भुक्तान गरेर थुनामुक्त भएका थिए । पछि २०७७ पुस २ मा उच्च अदालतले जिल्लाको फैसला उल्ट्याए पनि उनी फरार रहेकाले थुनामा बसेका थिएनन् । फरार रहेकै अवस्थामा गत मंसिर ४ का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा थारूले कैलाली ५ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । तर, उच्च अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय भुक्तान नगरी फरार रहेको अवस्थामा उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको भन्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृत ओमप्रसाद अर्यालले उम्मेदवारी खारेज गरिदिएका थिए । तर मंगलबार सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला उल्ट्याइदिएसँगै लक्ष्मण थारू भविष्यमा राजनीतिमा लाग्ने र निर्वाचन लड्न पाउने बाटो खुलेको छ ।
संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुको विरोधमा टीकापुरमा भएको प्रदर्शन २०७२ भदौ ७ मा हिंसात्मक झडपमा परिणत हुँदा ८ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी र प्रहरी जवान जनक नेगी तथा डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउद मारिएका थिए । उक्त घटनाको योजनाकार र मुख्य अभियुक्तका रूपमा रेशमलाई अभियोजन गरिएको थियो ।
टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले ५८ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । पक्राउ परेका २७ जनाविरुद्धको अभियोगमा अदालतबाट फैसला आइसकेको छ भने फरार सूचीमा रहेका ३१ जनाविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालतले मुलतबीमा राखेको छ ।
घटनालगत्तै फरार रहेका रेशम चौधरी भूमिगत अवस्थामै २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली १ बाट चुनिएका थिए । त्यसै वर्षको फागुनमा उनले आत्मसमर्पण गरेका थिए । उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उनको रिहाइलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै आएको थियो । प्रतिनिधिसभामा चार सिट जितेको उक्त पार्टीका तर्फबाट श्रेष्ठ अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छिन् । यसअघि तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र थारू कल्याणकारी सभालगायतसँग सरकारले रेशमलगायत उक्त घटनाका अभियुक्तलाई थुनामुक्त गर्न पहल लिने सहमति गरेको थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीलगायतले ‘राजनीतिक सहमतिका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने गरी कानुन बनाउनुपर्ने’ भनेर राखेको अडानकै कारण अहिले सरकारले जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि फिर्ता लिन मिल्ने गरी कानुन बनाउने विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । प्रचलित कानुनले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्र फिर्ता लिन अनुमति दिने भएकाले त्यसलाई बदलेर जुनसुकै तहको अदालतमा भएको मुद्दा पनि फिर्ता लिन मिल्ने गरी बनाइएको विधेयक रेशमको रिहाइ लक्षित थियो । तर सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको फैसलापछि अब त्यो बाटो पनि बन्द भएको छ ।
राजनीतिक रूपमा रेशमलगायतलाई राष्ट्रपतिद्वारा माफी गराउने सरकारको प्रयास रहन सक्छ । २०७५ मा लागू भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ मा ‘अदालतको फैसलाबमोजिम तोकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतबीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने’ व्यवस्था छ । त्यस्तो निवेदनलाई राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाइदिने र गृहले निर्णय गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर सजाय माफी हुन नसक्ने गरी सूचीकृत गरिएका १० वटा कसुरको सूचीमा ‘क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रमा लिई ज्यान मारेको’ भन्नेसमेत छ । उच्च अदालत दिपायलले फैसलामा गरेको संक्षिप्त न्यायिक टिप्पणीमा टीकापुर घटनालाई ‘अकल्पनीय एवं क्रूर आपराधिक घटना’ भनी चित्रण गरेको थियो । टीकापुरमा सुरक्षाकर्मीलाई भालालगायत घरेलु हतियारले घोचेर मारेको अभियोग लागेका कारण उक्त घटना पनि क्रूर र अमानवीय तवरले ज्यान मारेको घटना भनी सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठमा व्याख्या गर्यो भने उनको सजाय माफी हुनेसमेत सम्भावना रहँदैन ।
५ वर्ष दुई महिना कैद बसिसकेका रेशमको बाँकी कैद सरकारले राष्ट्रपतिबाट माफी गराएछ भने पनि उनी राजनीतिमा फर्कन पाउने छैनन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा अन्य थुप्रै मापदण्डका अतिरिक्त कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा त्यसभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था छ । सजाय छुट, माफी वा मिनाहा गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति जेलमा बस्नु नपर्ने मात्रै हो, निजले गरेको कसुर फिर्ता हुँदैन । ‘सजाय माफी गरिए पनि उनीमाथिको अभियोग स्थापित नै हुन्छ । जेल बस्न मात्र नपर्ने हो । त्यसैले सांसदको निर्वाचन लड्न उनी अयोग्य हुन्छन्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने ।
जो फरार छन्
रामचन्द्र चौधरी, सन्तकुमार चौधरी, धनीराम चौधरी, फूलराम चौधरी, विकास भन्ने बालकृष्ण चौधरी, शिवकुमार चौधरी, चमन चौधरी, खुसीराम चौधरी, डम्मर कठरिया, ईश्वरीप्रसाद चौधरी, बन्धाराम थारू, माझिद भन्ने सुरज मियाा हास्मी, दिनेश कठरिया, कालु रावत, विमल रावत, सन्दीप चौधरी बडायक, शिवराज कठरिया, बलिराम चौधरी, लाहानु चौधरी, नीरज राना, रामलाल चौधरी, काठराम चौधरी, टीकाराम कठरिया, भागीराम चौधरी, बाबुराम चौधरी, रामबहादुर चौधरी, विश्राम चौधरी, शेरे चौधरी, सन्तराम चौधरी, भीमबहादुर चौधरी र रमेश चौधरी ।
