कांग्रेसका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका नेता बालकृष्ण खाणलाई निलम्बन गर्नु नपर्नेमा जोड दिएका छन् । आइतबारसम्म बैठकमा १ सय ५० जनाले धारणा राख्दा अधिकांश सदस्य खाणको बचाउमा उत्रिएका छन् ।
संस्थापन पक्षका सदस्यहरू उनको बचाउमा एकढिक्का बनेका थिए । संस्थापन इतरपक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदीप पौडेल, अजयबाबु शिवाकोटी र मधु आचार्यले मात्रै खाणलाई निलम्बन गर्ने विषय उठाए ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवासलगायतका भ्रष्टाचार काण्डमा आफ्ना नेता–कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा जोकोहीका बारेमा ठीक ढंगले छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुर्याउन कांग्रेसले मद्दत गर्नुपर्ने पौडेलले बताए । ‘भ्रष्टाचारको विषयमा निरपेक्ष रहनु भ्रष्टाचारकै पक्षपोषण गर्नु हो, यो भावनाको होइन, सैद्धान्तिक विषय हो,’ पौडेलले भने, ‘भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास काण्डमा अनुसन्धानमा रहेकाहरूलाई पार्टीले जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।’
मुद्दाको पुर्पक्षका सिलसिलामा खाण थुनामा छन् तर भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका नेता विजयकुमार गच्छदार र मनाङबाट निर्वाचित सांसदसमेत रहेका टेकबहादुर गुरुङ भने केन्द्रीय कार्यसमितिमा उपस्थित भएरै धारणा राखेका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भ्रष्टाचार मुद्दा लागिरहेकै अवस्थामा गच्छदारलाई पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा आफ्नो टिमबाट उपसभापतिमा प्रतिस्पर्धा गराएका थिए । पराजित भएपछि सदस्य मनोनयन गरेका हुन् । गुरुङको सांसद पद निलम्बनमा परे पनि पार्टीमा उनको सदस्यको हैसियत कायम छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा परेका यी तीनै नेता सभापति देउवानिकट हुन् ।
प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माका अनुसार सोमबार सभापति, उपसभापति र महामन्त्रीबाट बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रम सकिएपछि अर्को दिन बैठक राखेर पार्टीका निर्णय सार्वजनिक गरिनेछ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको र पार्टीमा परम्परासमेत नभएकाले खाणलाई निलम्बनको विषयबारे संस्थागत रूपमा कुनै धारणा नआउने उनको भनाइ छ ।
बैठक बस्नुअघिबाटै सभापति देउवाले खाणको निलम्बनको विषयमा मौन रहने रणनीति बनाएका थिए । संस्थापन पक्षका एक सदस्यका अनुसार त्यही रणनीति बुझेरै संस्थापन पक्षका कतिपय सदस्यहरू बचाउमा र कतिपय मौन बसेका थिए । गच्छदार र गुरुङलाई निलम्बन नगर्ने, खाणलाई मात्रै किन निलम्बन गर्ने भन्ने कुरा सस्थापनपक्षीय सदस्यहरूको तर्क छ ।
बैठकमा उठेका धारणाबाट महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सबैभन्दा बढी दबाबमा परेका छन् । खाणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने मुद्दा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री थापा र शर्माले सुरुदेखि उठाउँदै आएका थिए । त्यसमा थापाको जोड बढी थियो । उनले जेठ २ मा दुई पेजको विज्ञप्तिमार्फत खाणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने र पार्टीले गर्ने बताएका थिए । त्यसपछि पनि उनले निरन्तर यो मुद्दा उठाउँदै आएका छन् ।
पार्टी नेतृत्व बदल्नुपर्ने र भ्रष्टाचार काण्डमा निर्मम बन्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थापामाथि संस्थापनपक्षीय सदस्यहरू आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भएका थिए । पाँच दिनसम्म चलेको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री थापामाथि केन्द्रित रहेर सदस्यहरूको आरोप/प्रत्यारोप चलेको थियो । विधानअनुसार पार्टी सञ्चालन नगरेको र संगठनलाई भन्दा सत्तालाई केन्द्रमा राखेको भन्दै सभापति देउवामाथि संस्थापन इतरपक्षीय सदस्यहरू खनिएका थिए भने सार्वजनिक रूपमा नेतृत्वको विरोध गरेर पार्टीलाई कमजोर बनाउने काम गरेको भन्दै संस्थापन पक्षका सदस्यहरूले थापाको विरोध गरेका थिए ।
बैठकमा पार्टी संगठनको अतिरिक्त निर्वाचन प्रणाली बदल्ने, पार्टीको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने, आफैं संलग्न रहेको सरकारले अघि बढाएको भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरणका दोषीविरुद्ध कारबाही गर्ने कामको स्वामित्व लिने कि नलिने भन्ने विषय प्रमुखतासाथ उठेको छ । विचारलाई भन्दा सत्तालाई केन्द्रीय प्राथमिकतामा राखिएको विषयलाई पनि सदस्यहरूले उठाएका छन् ।
उता शेखर कोइरालाले भुटानी शरणार्थी प्रकरण अत्यन्तै संवेदनशील र पेचिलो रहेकाले भावनामा बगेर हलुका ढंगले टिप्पणी गरी पन्छिने अवस्था नभएको बताए । ‘यो प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय तहमै नेपालको छवि धमिलिएको छ, यसमा हामी सचेत र गम्भीर बन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले सुशासनको नारा दिने मात्रै होइन । भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई किमार्थ संरक्षण गर्दैन भन्ने कुरा आश्वस्त नपारेसम्म जनताका बीचमा जाने अवस्था रहँदैन । पारदर्शिता र सुशासनको पक्षमा पार्टीलाई उभिन सक्ने नैतिक बल यो बैठकले दिनेछ भन्ने मलाई लागेको छ ।’
कोइरालाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै समानुपातिक र समावेशीको सुनिश्चितता गर्न कांग्रेसले नै पहल लिनुपर्ने, विदेशमा बस्ने नेपालीलाई समानुपातिक प्रणालीमा मताधिकार दिन आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा देखिएको असंगति र अस्थिरतालाई देशको जिम्मेवार र ठूलो पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको क्रीडास्थल बन्नबाट जोगाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले संसद्मा रहेको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० संसद्बाट पारित भए नेपालमा दण्डहीनता बढ्ने भएकाले तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग पनि उठाएका छन् ।
सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे र जीवन परियारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सरकारले अघि बढाएका कदमको खुलेरै स्वामित्व लिनुपर्ने बताए । ‘कांग्रेसले प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने, प्रचण्डले नारायणकाजीलाई गृहमन्त्री बनाउने र त्यही गृहमन्त्रीले गरेका कामको स्वामित्व लिन नसक्ने ?’ उनले भने, ‘यती, ओम्नी, वाइडबडीलगायतका ठूला भ्रष्टाचार फाइल पनि खोल्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्व बदनाम भएको छ । नेतृत्वको स्वच्छता छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्नका लागि सम्पत्ति छानबिन पनि नेतृत्वबाटै सुरु गराउनुपर्छ । स्रोत नखुलेका सम्पत्ति जफत गर्ने कामको नेतृत्व पनि कांग्रेसबाटै होस् ।’
केन्द्रीय सदस्य अर्जुनरसिंह केसीले भ्रष्टाचारको बाढी, ऋणको भारी, शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वको चक्रव्यूहतिर नेपाल धकेलिँदै गएको बताए । ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा हाम्रो मौनताले पार्टी क्षतिग्रस्त हुन्छ भन्ने कुरा नभुलौं, सुन काण्डभित्र भएका हातहरूका बारेमा कौतुहलपूर्ण सनसनी उब्जेको छ । यसका भरियालाई मात्रै पक्राउ गरेर पछाडि रहेको शक्ति केन्द्रलाई जोगाउने धृष्टता नहोस्,’ उनले थपे ।
पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले नेतृत्वले पार्टीको विचार र संगठनलाई भन्दा सत्तालाई बढी केन्द्रित गरेको भन्दै विरोध जनाए भने विमलेन्द्र निधि, श्याम घिमिरेलगायतले पार्टीको सैद्धान्तिक पक्षलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । निधिले अनुहार र नाम परिवर्तनभन्दा पनि समयानुकूल पार्टीको दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्ने बताए । घिमिरेले ६५ वर्षअघिको पुरानो विचारको मान्यतामा कांग्रेसलाई बलियो बनाउन नसकिने धारणा राखे । ‘समाजवादको नाममा पुँजी, नाफा र व्यावसायिक विकासलाई घृणात्मक बनाउँदा मुलुकले आज यो आर्थिक संकट भोग्नुपरेको छ, त्यसैले सैद्धान्तिक रूपमा कांग्रेस बदलिनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।
सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले नेता बालकृष्ण खाणलाई राज्य नै लागेर फसाएको आरोप लगाए भने अर्का सहमहामन्त्री महालक्ष्मी ‘डिना’ उपाध्यायले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर आरोप प्रमाणित गर्ने गरी दबाब दिन नहुने बताइन् । ‘केही साथीहरूले विचाराधीन मुद्दामा दबाब दिएर फैसला प्रभावित पार्न खोज्ने काम भएको छ, यस विषयमा सचेत भएर पार्टीले छुट्टै छानबिनसमेत गरोस् भन्ने चाहन्छु,’ उनले भनिन् ।
बैठकमा अधिकांशबाट वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले सरकारको स्थिरता दिन नसक्ने भन्दै संविधान संशोधनमा जोड दिइरहेका बेला सहमहामन्त्री फरमुल्ला मन्सुरले भने समावेशी मिश्रित प्रणालीलाई हटाएर जाँदा मुलुकमा झनै अस्थिरता हुने बताए । अर्का सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरीले कांग्रेस आन्दोलन, निर्वाचन र महाधिवेशनमा मात्रै जाग्ने गरेको बताए । ‘अरू बेला कांग्रेस सुत्ने गरेको छ, अब कांग्रेसलाई सधैंभरि जाग्ने स्थितिमा नलगेसम्म भविष्य राम्रो छैन,’ उनले भने ।
मीनेन्द्र रिजालले पार्टी एकताले मात्रै चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिने भन्दै महामन्त्री थापालाई अहिल्यै संसदीय दलको नेतातिर मन नडुलाउन आग्रह गरे । बैठकमा सरकारका कामकारबाहीका विषयमा उठेका प्रश्नहरूका बारेमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बू र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले जवाफ दिएका थिए ।
