पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानको झण्डै १६ करोड अनुदान रकम भुक्तानी भएको छ । गएका वर्ष चिनी मिललाई उखु बेचेका किसानले यो अनुदान रकम पाएका छन् । सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) नवलपारीमा उक्त रकम पठाइएको हो । अनुदानमध्ये केही रकम सरकारले अझँै पठाउन बाँकी छ । जिल्लाका उखु किसानले अनुदानबापतको कुल १५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ जिल्लाका किसानहरुले अनुदानबापको रकम पाउन बाँकी छ । सरकारले अहिले १५ करोड १२ लाख १५ हजार ५५८ रुपैयाँ अनुदान रकम वितरण गर्न पठाएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल केशव पौडेलले जानकारी दिए । अझैँ सरकारले ६१ लाख ७ हजार ४४२ रुपैयाँ अनुदानबापतको रकम पठाउन बाँकी छ । सरकारको निर्णयअनुसार किसानलाई प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान रकम उपलब्ध गराइने लेखापाल पौडेलले बताए । यो आ.व.२०७९÷०८० मा चिनी उद्योगलाई उखु उपलब्ध गराएका किसानहरुलाई वितरण गरिने रकम हो । जिल्लाका चार चिनी उद्योगले अनुदान पाउने किसानको नाम कोलेनिकामा पठाई सकेका छन् ।
चिनी उद्योगले कोलेनिकामा पठाएको विवरणअनुसार गत आ.व.मा चार वटा चिनी मिलले कुल २२ लाख ४७ हजार ४७९ क्विन्टल उखु क्रसिङ्ग गरेका छन् । उक्त आ.व.मा बाग्मती चिनी उद्योग कुडियाले १० लाख ८० हजार ८४५ क्विन्टल, इन्दिरा चिनी उद्योग प्रतापपुरले ७ लाख २२ हजार ९०२ क्विन्टल, लुम्बिनी चिनी उद्योग सुनवलले ३ लाख ५६ हजार ४७४ र तत्व फर्म प्रा.लि. प्रतापपुरले ८७ हजार २५६ क्विन्टल उखु क्रसिङ्ग गरेको विवरण बुझाएको लेखापाल पौडेलले जानकारी दिए । गतवर्ष सरकारले उखुको प्रति क्विन्टल ६१० रुपैयाँ समर्थन मूल्य कायम गरेको थियो । जसमा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५४० र ढुवानी भाडाबापतको प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ सरकारले अनुदानबापतको रकम किसानलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
दसैं अघि पठाइएको उक्त रकम चाडपर्वका कारण किसानहरुलाई पठाउन नसकिएको कोलेनिकाका प्रमुख कोष नियन्त्रक पर्शुराम नेपालले बताए । ‘ केही दिनमा उखु अनुदान भुक्तानी समितिको बैठक बसेर अनुदान रकम वितरण गरिने छ ।’ प्रमुख कोष नियन्त्रक नेपालले भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्लास्तरीय उखु अनुदान भुक्तानी समिति रहेको छ । ‘चिनी उद्योगले पठाएको विवरणअनुसार केही रकम अझैँ अपुग हुने देखिन्छ । बाँकी रकम पठाउन पत्रचार गर्छांै, रकम सोझैं किसानको खातामा पठाउँछौ ।’–नेपालले भने ।
पश्चिमका किसानले पाएनन्
सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका दुई जिल्ला कञ्चनपुर र कैलालीमा उखु खेती गर्ने किसानहरू अहिले वर्सेनि बढ्दै गइरहेका छन् ।
कञ्चनपुरको पुनर्वासमा रहेको भागेश्वर सुगर मिल र बेलौरीमा रहेको महाकाली सुगर मिल अहिले सञ्चालनमा रहेका छन् । उक्त जिल्लाका अधिकांश किसानले यिनै दुई उद्योगलाई आफूले उत्पादन गरेका उखु बेच्ने गरेका छन् । त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा उक्त दुई उद्योगले नेपाली किसानको २६ लाख ६६ हजार ४८ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए ।
त्यसको अनुदानबापत उनीहरूलाई १८ करोड ६६ लाख २३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेमा सरकारले भने बजेट अभावको कारण देखाउँदै आइरहेको गुनासो उखु उत्पादक किसानहरूको छ । त्यसैगरी बेलैरीका उखु उत्पादक किसान लक्ष्मण रानाले नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्ष उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय १० रुपैयाँ निर्धारण गरेको बताए । उनले भने–‘त्यसमध्ये चिनी उद्योगले प्रतिक्विन्टल ५ सय ४० रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्ने र बाँकी प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो ।’
तर, उक्त उखु बेचेको झन्डै वर्ष दिन पुग्न लाग्दासमेत सरकारले किसानहरूलाई दिने अनुदान भने अझै उपलब्ध गराउन सकेको छैन । रानाले अहिले सिजनकै उखु पनि कटानी गर्ने बेला भइसकेको बताए । तर, विगतमा चिनी उद्योगहरूले समयमै रकम भुक्तानी नगर्दा किसानहरू समस्यामा पर्ने गरे पनि यस पटक भने चिनी उद्योगले किसानलाई बेलैमा रकम भुक्तानी गरेको छ ।
# दैनिक लुम्बिन
