नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पालिकाले सार्वजनिक बिदा दिन पाउने व्यवस्था छैन । तर बिदा दिन नपाइने भनेको पनि छैन । त्यसैले त पालिकाहरुलाई हाइसञ्चो छ, चाहिने/नचाहिने विषयमा बिदा दिने अनि सरकारी कामकाज ठप्प ।
तीनै तहका सरकारमा सार्वजनिक बिदा दिने विषयमा बेथिति बढ्दै गएको छ । बेला बेला सङ्घीय सरकारले नै नचाहिने विषय र निहुँमा बिदा दिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । तर पालिकामा त सार्वजनिक बिदामा ठूलै मनोमानी भइरहेको छ । स्थानीय पर्व, उत्सव र सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक विषयमा दिइनुपर्ने बिदाहरु अहिले भने साह्रै सस्तो र आलोचित हुन थालेका छन् ।
पालिकाहरुको बिदामा मनपरीबारे केही उदाहरण हेरौँ है त ।
आजकै कुरा गरौँ, सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसको दिन बिदा नदिन आदेश दिएको छ, तर आज कैयौँ पालिकाले बिदा दिएका छन् । माओवादीका अध्यक्ष रहेका र जनप्रतिनिधिको बाहुल्यता रहेका केही पालिकामा बिदा छ ।
गएको माघको ८ गते भारतको अयोध्यामा राम मन्दिरको उद्घाटन भयो, नेपालका १० वटा भन्दा धेरै वटा पालिकाले पनि बिदा दिए । उत्सव भारतमा, बिदा नेपालमा । स्थानीय चाडबाड र जातजातिका पर्वमा पालिकाले एक दिन बिदा दिनु सामान्य नै हो तर क्रिसमस उत्सव भन्दै मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले त तीन दिन बिदा दिएको थियो । चाडबाडका नाममा दिइने बिदाको सङ्ख्या निकै बढेका छन् । गएको साउनदेखि पुससम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही पालिकामा २९ वटासम्म पर्व बिदा दिइयो ।
ल, चाडबाडमा बिदा दिनुलाई सामान्य नै मानिएला, तर जेलमा रहेका मेयर छुट्दा समेत पालिकाले उत्सव मनाउँदै बिदा दिएको उदाहरण छ । रौतहटको कटहरीया नगरपालिकाका मेयर शियाराम कुशवाहलाई विश्व हिन्दु महासङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष काशीनाथ तिवारीको हत्या अभियोगमा उच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिएपछि मेयर हेलिकप्टरमा उडेर गाउँ पुगे, मेयर निर्दोष साबित भएको खुसियालीमा २०७५ सालको पुस १५ गते आइतवार पालिकाभर कामकाज ठप्प पारेर बिदा भयो ।
गणतान्त्रिक देशमा राजाको छाेराको विवाह भन्दै बिदा दिने पालिका पनि छ । गएको असार १८ गते मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकाले मुस्ताङ्गी ऐतिहासिक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक राजा झिग्मी सिङ्घी पलवर विष्टका जेठा छोरा राजकुमार झिग्मी धिण्डप फुनछोक पलवर विष्टको विवाह उत्सव भन्दै बिदा दियो ।
विवाह मात्रै होइन, पालिकाका जनप्रतिनिधिको आफन्तको मृत्युमा शोक बिदा दिएका उदाहरण त थुप्रै छन् ।
गएको मङ्सिरको १० गते बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा शोक बिदा भयो, कारण थियो, पालिका अध्यक्ष ईश्तियाक अहमत शाहका दाजुको मृत्यु । यस्तै, पत्रकार डायलसन अधिकारीको मृत्युमा २०७६ सालको भदौ १ गते रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएको थियो ।
२०७९ सालको असार ५ गते रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष आशा सिंहका देवरको दुर्घटनामा मृत्यु भयो, पालिकाभर बिदा भयो । यस्तै, तेह्रथुमको मेन्छ्यायेम गाउँपालिकाले उपाध्यक्ष गीता तिम्सिना गौतमका ससुरा कृष्णप्रसाद गौतमको मृत्युमा २०७८ सालको साउन २२ गते बिदा दिएको थियो । यस्तै, गएको भदौ १८ गते बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका–४ को सौरपानी सामुदायिक स्मृति विद्यालयका शिक्षक रामकुमार श्रेष्ठको निधन हुँदा पालिकाभरका ३९ वटा विद्यालयमा बिदा दिइयो । मृत्युमा बिदा दिएका उदाहरण अरु पनि छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् ।
बिदाको दौडमा अर्को उदाहरण हो तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकाको । २०७८ सालको फागुन ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो जन्मदिन मनाउन जन्मथलो आठराई जानुभयो । पालिकाले जन्मोत्सव र प्रधानमन्त्रीको स्वागत भन्दै बिदा दियो । यस्तै, २०७८ सालको कात्तिक ३० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड वडाका स्वास्थ्य केन्द्र उद्घाटनमा जाँदा महोत्तरीको रामगोपालपुर गाउँपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएको थियो ।
गएको पुस १९ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवनको उद्घाटनमा जाँदा पनि रामेछापको सुनापति गाउँपालिकाले बिदाको घोषणा गरेको थियो, तर चौतर्फी विरोध पछि निर्णय फिर्ता भयो ।
नगरसभाका कारण कर्मचारी थाकेको भन्दै बिदा दिने पालिका पनि छन् । बिदाका यस्ता निर्णय त कति छन् कति ।
माथिका त केही उदाहरण मात्रै हुन् । सङ्घीय सरकारले केही नगर्ने अवस्थामा पालिकाले मनलाग्दी दिने बिदा रोक्नको लागि न त कानुन छ, न त निर्देशन नै दिन मिल्छ । किनकि पालिका आफैँमा एउटा सरकार नै हो । अहिलेसम्मका कानुन हेर्दा सङ्घीय सरकारले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्नुहुन्छ, सहसचिव तथा प्रवक्ता, नारायणप्रसाद भट्टराई ।
‘तीनै तहका सरकार आफैँमा कार्यकारी अधिकार भएका सरकार हुन्, त्यसैले बिदा दिने विषयमा नेपाल सरकारले छुट्टै कानुन बनाएको वा निर्णय गरेको छैन, उहाँहरुले आफ्नो हिसाबले गरिरहनुभएको छ, तर पालिकाले गरेका बिदामा सङ्घीय सरकारका कार्यालय बन्द हुँदैनन्,’ भट्टराईले भन्नुभयो ।
अनौठा अनौठा विषयमा बिदा दिएको विषयमा सङ्घीय सरकार भन्दा पनि स्थानीय नागरिकले नै मुल्याङ्कन गर्ने विषय भएको उहाँको भनाइ छ ।
‘कानुन बनाएर बिदा व्यवस्थित गर्ने अवस्था आउन सक्छ तर अहिलेसम्म त हामीले केही पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई ।
विज्ञ भन्छन् : बिदाका नाममा अराजकता बढ्यो
पालिका सरकारले अनौठा शीर्षकमा दिने बिदा घट्ने होइन, अझै बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । अहिले बिदाको नाममा अराजकता बढेको र अब सङ्घीय सरकारले नीति बनाएर बिदाको नियमन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ, स्थानीय शासनका विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा ।
उज्यालो अनलाइनसँग कुराकानी गर्दै सापकोटाले भन्नुभयो, ‘जसले जति पनि बिदा दिन पाउने यो विकृति हो, बिदाको बारेमा एउटा राष्ट्रिय नीति बन्नुपर्छ, त्यही नीतिभित्र कसले कति दिनसम्म बिदा दिन पाउने र ती दिनभित्र कस्ता कस्ता सन्दर्भमा बिदा दिन पाउने भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ । अहिले त बिदाको नाममा अराजकता बढेको छ ।’
