नवलपरासी । सरावल गाउँपालिकामा महिलाहरूले पाउनु पर्ने ज्यालाका बिषयमा श्रमिक महिलाहरूले खुलेरै कुरा गर्न थालेका छन् । नेपालमा श्रम ऐन २०७४ बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिकको रुपमा दैनिक ७५४ रुपैया (ज्याला ४७० र महँगाई भत्ता २८४) दिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर कानूनमा भएको व्यवस्था कागजमा मात्र सिमित भएको भन्दै यतिबेला नवलपरासी जिल्लाको सरावल गाउँपालिकाका श्रमिक महिलाहरूले संगठीत रुपमै आवाज उठाउन थालेका हुन् । उनीहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र ज्याला आफूहरूले काम गर्दा नपाएको बताएका छन् ।
श्रम ऐन २०७४ ले समान कामका लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुँने र श्रमिकसँग संझौता नगरि काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यसो नहुने गरेकाले सरावलका श्रमिक महिलाहरूले श्रम ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनको माग गरेका छन् ।
सरावल गाउँपालिकामा विभिन्न लघु, घरेलु, साना, मझौला र ठूला उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् भने दर्जनौ परंपरागत पेशामा आधारित श्रम पनि गर्ने गरिएको छ । पालिकामा कृषि उद्यममा आधारित श्रम वढी हुने गरेको छ भने इटा उद्योग लगायतका क्षेत्रमा पनि श्रमिक महिलाहरूले दैनिक काम गर्ने गरेका छन् ।
गाउँपालिकाका ७ वटै वडाहरूमा अहिले अनौपचारिक श्रमिक महिलाहरू संगठीत भएका छन् । उनीहरूले इन्द्रेणी सामाजिक विकास मञ्चको सहयोगमा पालिका स्तरीय श्रमिक महिला सञ्जाल निर्माण गरी महिलाहरूको अधिकार र पैरवी गर्नुपर्ने विषयमा व्यापक छलफल गर्न थालेको महिला सञ्जालकी संयोजक लिलावतीदेवी चौधरीले बताउनु भयो । “हामी सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालाका लागि संगठीत भएका छौ, आफ्नो अधिकार प्राप्तीका लागि सरावलका सातै वटा वडाका श्रमिक महिलाहरूले सामूहिक छलफल गर्न थालेको छौ” सञ्जालकी अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो ।
सरावल ४ हाथिवनकी श्रमिक महिला लक्ष्मीदेवी हरिजनको कुरा पनि त्यस्तै छ । “पहिले हामीलाई थाहा थिएन, दिनभर काम गर्दथ्यौ, खान—लाउन पुग्दैनथ्यो, औषधी उपचार केले गर्ने समस्या थियो, हामी ठगिएका रहेछौ, सरकारले तोकेको ज्याला हामीले पाएका रहेनछौ, यो त अन्याय भयो,” हरिजनले भन्नुभयो । अहिले दैनिक ४ सय रुपैया पाएका छौ, सरकारले तोकेको न्यूनतम ७ सय ५४ रुपैया पाउने हाम्रो अधिकार हो त्यसैका लागि सरावलका दिदी बहिनीहरू संगठीत भएका हौ उहाँले भन्नुभयो । हामीलाई रिसराग चाहिएन, हामीले गरेको परिश्रम र मेहनतको उचित ज्याला चाहियो, लक्ष्मीदेवी भन्नुहुन्छ ।
अनौपचारिक श्रमिक महिलाको रुपमा सरावल ५ फूलवरियाकी किरण राजभरले काम गर्न थालेको पनि बषौ भयो तर गएको ६ महिनादेखि महिला सञ्जालमा आवद्ध हुनु भएको छ । उहाँका कुरा पनि उस्तै छन् । उहाँले समान काममा समान ज्याला श्रमिकको अधिकार भएकाले पुरुष र महिलाले एउटै काम गर्दा फरक फरक ज्यालाको अन्त्य गरी समान ज्याला कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले महिलाहरू संगठीत भएपछि समाज, समूदाय, महिला अधिकार लगायतका थुप्रै कुरा सिक्ने र बुझ्ने मौका पाएको बताउनु हुन्छ । “जसरी हामी समान ज्याला, कमाउन र उद्यमी बन्ने कुरा सिक्दैछौ, त्यसैगरी प्राप्त आम्दानीको केही अंश अनिवार्य बचत गर्न पनि थालेका छौ, राजभरले भन्नुभयो ।
सरावल ७ निवासी सन्ध्यादेवी हरिजनले आफू दैनिक रुपमै श्रममा ठगिएकोमा दुःख व्यक्त गर्नु भयो । अब पनि समान र सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला नपाए आन्दोलनमै जाने तयारी गरिएको हरिजनले बताउनु भयो । उहाँले हाम्रो समस्या हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूका बीच राख्ने र आवश्यक परे थप आन्दोलन गर्ने योजना रहेको बताउनु भएको छ ।
“ दैनिक कामगरेर खाने श्रमिक महिलाहरू संगठीत भएका छौ, हामीले आफ्नो अधिकार लिएरै छाड्ने अठोट छ”, सरावल २ निवासी पार्वती थारुको भनाई छ । न्यूनतम पारिश्रमिक, समान कामको समान ज्याला र स्वास्थ्य विमा हाम्रा सामूहिक माग भएको श्रमिक महिला पार्वती थारुले बताउनु भयो । उहाँले महिलाहरूलाई मातृत्वको अधिकार, कार्यस्थलमा सुरक्षित वातावरण र स्वास्थ्य उपचार पनि श्रमिक महिलाहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । “दैनिक काम गर्दाको ज्याला सरकारले तोकिदिएको छ, दैनिक ७ सय ५४ रुपैया पाउनु हाम्रो अधिकार हो, त्यसकालागि हामी श्रमिक महिलाहरू पालिका स्तरमै संगठीत भएका छौ,” थारुले भन्नुभयो ।
श्रमिक महिलाहरूको स्वरमा स्वर मिलाउँदै सरावल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष वासमति हरिजनले पनि पालिकाले श्रम ऐन बनाए अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिला श्रमिकहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्न आफू तयार रहेको बताउनु भयो ।
