राष्ट्रिय सभामा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माणसम्बन्धि संकल्प प्रस्ताव पेश गरिएको छ । शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद दिलकुमारी थापा रावल (पार्वती) ले सो प्रस्ताव पेश गरेकी हुन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून बनिसक्नुपर्नेमा ८ वर्ष बितिसक्दा पनि नबनेकाले आगामी २०८१ साल असोज ३ गतेभित्र सो कानून निर्माण गरिसक्नका लागि संकल्प प्रस्ताव पेश गर्नुपरेको बताए ।
उनले अझै पनि एक दर्जन भन्दा बढी मौलिक हकसँग सम्बन्धित धाराहरु जस्तै स्वतन्त्रताको धारा, समानताको हक, सञ्चार हक, न्याय सम्बन्धि हक, यातना विरुद्धको हक, नजरबन्दविरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, शोषणविरुद्धको हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, दलित हक कार्यान्वयनका लागि कानून बन्न बाँकि रहेको पनि बैठकलाई जानकारी दिइन् ।
सांसद रावलले भनिन्, ‘संधिवान घोषणा भएको ८ वर्ष पूरा भएर अगाडि बढेका छौं । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले अध्ययन गरी २०८० साल असार २ गते पेश गरेको संविधान अनुसार बन्न बाँकि कानूनहरुको अध्ययन प्रतिवेदन २०८० अनुसार यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि १८१ वटा कानून बन्नुपर्नेमा १५१ वटा संघले, २४ वटा प्रदेशले र ६ वटा स्थानीय तहले बनाउनुपर्नेमा हालसम्म संघले १११ वटा कानुन बनाई सकेको छ । संविधान अनुसार बन्न बाँकि कानूनहरुको अध्ययन प्रतिवेदन २०८० अनुसार संघले ४० वटा कानून तत्काल बनाउनुपर्ने देखिन्छ । ‘
सो संकल्प प्रस्तावमा अझै ४० वटा कानूनहरु संघीय सरकार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सांसद रावल प्रस्तावक रहेको उक्त संकल्प प्रस्तावमा माननीय सदस्य दिलकुमारी थापा रावल पार्वती सांसदहरु देवेन्द्र दाहाल, अनिता देवकोटा, गोपीबहादुर सार्की, जयन्तिदेवी राई, मोहम्मद खालिद, शेखरकुमार सिंह, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, डा. विमला राई पौडयाल र खिमलाल देवकोटा समर्थक रहेका छन् ।
