नवलपरासी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को तेस्रो त्रैमासिकसम्म कुल बजेटको ३४.३१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको हो।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये चैत मसान्तसम्म १३ अर्ब ३४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यस अवधिमा पुँजीगततर्फ ३२.३६ प्रतिशत र चालुतर्फ ३७.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ। पुँजीगत बजेट २३ अर्ब ४७ करोडमध्ये ७ अर्ब ५९ करोड खर्च हुँदा चालु बजेट १५ अर्ब ४३ करोडमध्ये ५ अर्ब ७५ करोड खर्च भएको छ।
मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ५३.५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा कम ८.६३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३७.१ प्रतिशत, वन तथा वातावरणले ३५.१० प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइले ३१.६६ प्रतिशत तथा कृषि मन्त्रालयले ३०.८४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
त्यसैगरी सहकारी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ३१ प्रतिशत, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २४.३७ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०.४५ प्रतिशत, उद्योग–पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले २२.८२ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २३.१८ प्रतिशत र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १०.३८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
समग्रमा, अधिकांश मन्त्रालयमा विशेषगरी पुँजीगततर्फ खर्च न्यून देखिँदा विकास आयोजनाको कार्यान्वयन कमजोर भएको संकेत देखिएको छ।
