दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाउने लक्ष्यसहित प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बालविवाह न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको सशर्त अनुदान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले ‘बालविवाह न्यूनीकरण सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको हो ।
कार्यविधिअनुसार प्रदेशका उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले सम्बन्धित शाखामार्फत बालविवाह न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । कार्यक्रममा कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी, विद्यालयबाहिर रहेका १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालिका तथा किशोरी, उनीहरूका अभिभावक र शिक्षकलाई लक्षित गरिनेछ ।
कार्यक्रममार्फत बालविवाहका सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा कानुनी असरबारे सचेतना फैलाइनेछ । बालविवाहको जोखिम रहेका क्षेत्र, समुदाय र वर्ग पहिचान गरी विद्यालयबाहिर रहेका किशोरीलाई विशेष परामर्श प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ ।
त्यस्तै, न्यायिक, सुरक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञ र बालविवाह न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याएका व्यक्तिमार्फत प्रशिक्षण तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।
प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान सम्भव भएसम्म पालिकाका सबै वडामा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि बालविवाहको अवस्थाबारे वार्षिक तथ्यांक संकलन गरी बालविवाह बढी हुने बस्ती, टोल, समुदाय र वडालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
बालविवाहविरुद्ध वृत्तचित्र तथा लघु चलचित्र प्रदर्शन, सडक नाटक र अन्य सचेतनामूलक गतिविधि पनि सञ्चालन गर्न सकिनेछ । कार्यक्रमको प्रचारप्रसारका लागि स्थानीय रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन सञ्चारमाध्यम तथा पत्रपत्रिकामा अनुदान रकमको अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाउने आधार तयार गर्नुका साथै बालअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने तथा बालबालिका, अभिभावक, शिक्षक र सामाजिक एवं धार्मिक अगुवाको सोच र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
