सरकारले पुस २७ गते पृथ्वी जयन्ती मनाउने निर्णय प्रति आदिवासी जनजातिको गम्भीर ध्यानाकर्षण

स्थानीय समाचार

Home
स्थानीय समाचार
सरकारले पुस २७ गते पृथ्वी जयन्ती मनाउने निर्णय प्रति आदिवासी जनजातिको गम्भीर ध्यानाकर्षण

सरकारले पुस २७ गते पृथ्वी जयन्ती मनाउने निर्णय प्रति आदिवासी जनजातिको गम्भीर ध्यानाकर्षण

सरकारले पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरे पछि पश्चिम नवलपरासीका आदिवासी जनजातिहरु आन्दोलित भएका छन् । आदिवासी जनजाति महासंघ पश्चिमि नवलपरासीले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयको विरोध गरेको हो ।
२७ गते पृथ्वी जयन्तीको रुपमा एकता दिवस मनाउने र सो दिन सार्वजनिक विदा दिने सरकारको निर्णयमा आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संघका अध्यक्ष तारा रानाले पेस विज्ञप्ती मार्फत उक्तकुरा जाहेर गरेकि हुन
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७९ सम्पन्न भयर नयाँ सरकार गठनका लागि मंगलबार विश्वासको मत लिने क्रममा र सरकार गठन गर्न पहल गरिरहेको सत्ता गठबन्धनको साझा कार्यक्रममा उक्त कुरा समावेश गरिएको हुदा पुष २७ गते पृथ्वी जयन्तीको रुपमा एकता दिवस मनाउने आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हो ।

पृथ्वीनारायण शाहले २२ ,२३ से राज्यह्रुलाई एकिकरण गर्ने क्रममा सहमतिको आधारमा नभई गोरखा राज्य बिस्तारको लागि फौजी आक्रमण गरेका हुन र त्यति बेला आदिवासीका अस्तित्व मेटिने काम गरिएको छ । आदिवासी समुदायको स्वशासित राज्यहरूलाई निर्ममतापुर्वक कब्जामा लिएको हुदा यसलाई किमार्थ एकता र एकिकरण मान्न नसकिने आदिवासी जनजाति महासंघले दाबी रहेको छ ।
साथै उक्त दिन जनजाति महासंघले कालो दिनको रुपमा मान्ने दिनलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउदा आदिवासी जनजातिले विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको उपलब्धिहरूको पनि अपहेलना भएको महसुस हुदा निर्णय नसच्चिए सशक्त आन्दोलनमा जाने महासंघले चेतावनी दिएको छ । गणतन्त्र नेपालमा कुनै राजाको जन्मदिनलाई एकता दिवस मनाउनु भनेको राजा महाराजाको भक्तिगान गाउनु हो र यो प्रक्रिया प्रतिगमनकै पहिलो कदम हुने समेत आदिवासीको निष्कर्ष रहेको छ । सरकारले राष्ट्रिय एकता नाममा एकात्मक सोच र चिन्तालाई संरक्षण गर्ने प्रयास आदिवासी जनजाति समुदायलाई स्वीकार्य नहुने जिल्ला महासंघका सचिव देवा गुरुङले उल्लेख गर्नुभयो हो ।यस्ता क्रियाकलापले गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी व्यवस्था माथि गम्भीर चुनौती थपिएको हुँदा संघीय नेपालमा एकात्मक सोच र चिन्तनबाट गरिने यस्ता गतिविधिलाई तत्काल सच्याउन आग्रह गरिएको छ ।
साथै यस्ता गतिविधि लाई बढावा दिने क्रियाकलाप गरिए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने बाध्य हुने चेतावनी समेत सघंले दिएकोछ ।

No description available.