सरकारले लगाएको २५ प्रतिशत करको विरुद्धमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल पश्चिम नवलपरासीद्वारा ध्यानाकर्षण

स्थानीय सरकार

Home
स्थानीय सरकार
सरकारले लगाएको २५ प्रतिशत करको विरुद्धमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल पश्चिम नवलपरासीद्वारा ध्यानाकर्षण

सरकारले लगाएको २५ प्रतिशत करको विरुद्धमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल पश्चिम नवलपरासीद्वारा ध्यानाकर्षण

सरकारले लगाएको २५ प्रतिशत करको विरुद्धमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल पश्चिम नवलपरासीद्वारा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ। आज विहिबार डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीमा ध्यानकर्षण पत्र बुझाइएको महासंघकी अध्यक्ष शारदा पोखरेलले बताउनु भयो ।
सरकारले साल जातका काठहरूको आन्तरिक बिक्री वितरणबाट आएको आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम प्रदेश सचिव कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको हक अधिकार कटौती भएको महांसघले जनाएको छ ।

२०८० असोज महिनाको १७ गते सर्वोच्च अदालतको प्रदेश सरकारलाई कर नलिनको लागि अन्तिम आदेश दिएको निर्देशनलाई समेत व्यवास्था गर्दै डिभिजन वन कार्यालयले दिएको दबाबले उपभोक्ताको आत्म सम्मानप्रतिको आक्रमण गरेको बताइएको छ । साथै कानुनी राज्यमा संविधान, कानुन र अदालतलाई समेत अवहेलना गरिएकाे बताईएको हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वार्षिक वन विकास कार्ययोजना अनुसार गरिने वन विकासका लागि छपान, कटान, मुर्छान थिनिङ जस्ता कार्यमा करको विषयलाई लिएको दबावप्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नवलपराससीले विरोध गरेको अध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो ।

नवलपरासी जिल्लामा रहेका सामुदायिक वन मध्ये अधिकांश सामुदायिक वनहरू चुरे क्षेत्रमा रहेको र त्यस क्षेत्रबाट वन पैदावार सङ्कलन गरी उपभोक्तालाई वितरणमा धेरै लागत पर्न गएको छ । वन विकास, सामुदायिक विकास, गरिबी न्यूनीकरण तथा कार्यालय व्यवस्थापनमा समेत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले प्रदेश सरकारले लगाएको कर बापतको रकम भुक्तान गर्न नसकिने अवस्था देखिएकाे हाे । जसले गर्दा वन उपभोग गर्ने अधिकारलाई हस्तक्षेप नगरी सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट जिल्लामा रहेका सामुदायिक वनहरूलाई कर नलिन र दबाब नदिनका लागि डिभिजन वन कार्यालयलाई पत्र बुझाएको अध्यक्ष पोखरेलले जानकारी दिनु भयो ।

संविधानमा प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायको अग्राधिकार रहेको उल्लेख गरिएको छ । वन ऐन २०७६ ले सामुदायिक वन स्वतन्त्र रुपमा वन पैदावार बिक्री वितरण गर्न पाउने स्वतन्त्र अभिछिन्न सुशासित र गठित संस्थाको रुपमा व्यवस्था गरेको विषयलाई समेत अवमूल्यन गरी वन समुदायलाई ठप्प पार्ने उद्देश्यले सरकारले कर लगाएको महासंघका कन्द्रीय सदस्य कमल परियारले जानकारी दिनु भयो ।
डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत महेन्द्र बाग्लेले ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सरकारको नीति नियममा रहेर ऐन बमोजिम तोकिएका कार्यहरुलाइ निर्वाह गर्न जिम्मेवारी रहेकोले हामि बाध्य रहेको बताउनु भयो । साथै उहाँले करकाे दायरा हटाउनका लागि सम्बन्धित निकायमा नै पहल गर्नु पर्ने भन्दै कर नलिन आदेश आउना साथ कार्यान्वयन गरिने वन अधिकृत वाग्लेले जानकारी दिनु भयो

प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ ११, २०८० १८:१७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्