श्रमको उचित ज्याला पाउनु पर्ने माग गर्दै नवलपरासी सरावलका श्रमिक महिलाहरु आन्दोलित, १४ बुँदे मागपत्र पालिकामा बुझाए (मागपत्रमा के के छ?)

स्थानीय सरकार

Home
स्थानीय सरकार
श्रमको उचित ज्याला पाउनु पर्ने माग गर्दै नवलपरासी सरावलका श्रमिक महिलाहरु आन्दोलित, १४ बुँदे मागपत्र पालिकामा बुझाए (मागपत्रमा के के छ?)

श्रमको उचित ज्याला पाउनु पर्ने माग गर्दै नवलपरासी सरावलका श्रमिक महिलाहरु आन्दोलित, १४ बुँदे मागपत्र पालिकामा बुझाए (मागपत्रमा के के छ?)

नेपाली चेली बिहीबार, कात्तिक १३, २०८२

परासी । सरावल गाउँपालिकामा सयौं श्रमिक महिलाहरु आन्दोलित भएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरुको अधिकार र न्याय सुनिश्चितताका लागि उनिहरु आन्दोलित भएका छन् । गएको ६ महिनादेखि विभिन्न चरणमा भएका छलफल र गाउँपालिकामा बनेको श्रमिक महिला अधिकार सञ्जालको पहलमा महिलाहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
बेमौसमी झरीको प्रवाह नगरि सरावल गाउँपालिकाका सातैवटा वडाबाट झण्डै २ सय जना श्रमिक महिलाहरु जम्मा भएका थिए । उनीहरुले गाउँपालिका अगाडि श्रमिकहरुको पक्षमा “सरकारले ७ सय ५४ ज्याला तोकेको, दिन कसले रोकेको, श्रमिक महिलाको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गर, उचित ज्याला पाउनै पर्छ” भन्दै नारावाजी गरेका थिए ।
सरकारले ७५४ ताेकेकाे दिन कसले राेकेकाे
नेपालको संविधान २०७२, श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ ले श्रमिकलाई मर्यादित काम, सामाजिक सुरक्षा र श्रमिक अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । तर श्रमिक महिलाहरुले राज्यले बनाएको ऐन र नियमावली अनुसारको व्यबहार नभएको गुनासो गरेका छन् । र्याली, विभिन्न मागसहितका प्ले कार्ड र नारावाजी गर्दै १४ बुँदे भाग पत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुखाडि प्रसाद चौधरीलाई बुझाएका छन् ।

सरावल गाउँपालिका स्तरीय श्रमिक महिला अधिकार सञ्जालकी अध्यक्ष लिलावती चौधरीले श्रम ऐन २०७४ को कायान्वय गर्न र पालिकाले पनि श्रम ऐन बनाएर श्रमिकहरुको कामकाजि जीवन सरल र सहज बनाई दिन आग्रह गर्नुभयो ।

सो अवसरमा १४ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझ्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुखाडिप्रसाद चौधरीले श्रमिक महिलाहरुले उठाएको माग जायज भएकोले आगामी दिनमा पालिकाले श्रम ऐन बनाउन सहजिकरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो

के छन् श्रमिक महिलाहरुका माग?
१. नेपाल सरकारले कायम गरेको न्यूनतम ज्याला तथा तलब कायान्वयन ।
२. स्थानीय श्रम ऐन निर्माण ।
३. पालिकामा श्रम बोर्ड स्थापना ।
४.सबै वडामा श्रम डेस्क स्थापना ।
५. पालिकामा श्रम अनुगमन समिति निर्माण र परिचालन गरी श्रम अडिटको उपयुक्त व्यवस्था ।
६. श्रम पञ्जीकरण राख्ने व्यवस्था ।
७. बिदेशी कृषि श्रमिक ल्याउन प्रतिबन्ध ।
८. श्रमिकहरुलाई उचित तालिमको व्यवस्था ।
९. श्रमिक महिला मैत्री कार्यस्थल निर्माणमा पहल ।
१०. लिङ्गगत, क्षेत्रगत रुपमा रहेको असमान ज्याला हटाई समान कामको समान ज्याला कायम ।
११. पालिकाले श्रमिक महिलाको दुर्घटना बीमा तथा स्वास्थ्य उपचार बीमाको व्यवस्था ।
१२. श्रमिक महिलाहरुका २ सन्तानलाई माध्यमिक शिक्षा तह अध्ययन गर्नकालागि छात्रबृत्ति कोष स्थापना गरी कार्यान्वयन ।
१३. पालिका भित्र हुने निर्माण तथा भौतिक निर्माण कार्यमा स्थानीय श्रमिकलाई अनिवार्य कामको अवसर ।
१४. अनौपचारिक श्रमिकलाई औपचारिकता दिन कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्ने ।