परासी । राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च, नेपाल नवलपरासीले बुधवार नेकपा एमालेको तर्फबाट नवलपरासी क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार लेखनाथ खरेललाई ध्यानाकर्षण—पत्र बुझाएको छ ।
आगामी फाल्गुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणा पत्रमा भूमि अधिकारका बिषयमा प्रतिवद्धता जनाउन दवाव सृजना गर्ने गरी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । सो अवसरमा उम्मेदवार खरेलले नागरिकको गास, वास र कपासको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आफू नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार रहेको र एमालेले सधै भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गर्दै भूमिअधिकार मञ्चकी केन्द्रीय सचिव विजु खाँडले “विभिन्न कालखण्डमा आयोग बने, अध्यादेश बने, भूमिहिनलाई जग्गा दिने भनियो तर नितान्त जमिनमा दुःख गर्ने, कृषिमा श्रम गर्ने व्यक्तिको जीवनस्तर बदलिन सकेको छैन भन्दै जब व्यक्तिको गासबासको ठेगान हुँदैन, उसको पहिचान र आत्मसम्मान हुँदैन त्यो अत्यन्तै ठूलो बिडम्बना बन्दछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
मञ्चले ७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका जिल्ला सचिव रमेश ज्ञवालीले बताउनु भयो । उहाँले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३६, ३७, ४०, ४२ र ५१ बमोजिम भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको खाद्य र आवास अधिकार सुनिश्चित गर्दै मापदण्डअनुसार आवास तथा खेतियोग्य जमिन उपलब्ध गराउन माग गर्नु भएको छ ।
के छन् भूमिहिनका मागहरु
१. भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोबासीले लामो समयदेखि जोतभोग तथा बसोबास गर्दै आएको तर अभिलेखमा वन बाटो सडक किनारा पानीघाट कुलो पोखरी पौवा नदी उकास ठोकर चरिचरण लगायत उल्लेख गरिएको जमिनलाई पुरानो अभिलेखको आधारमा नभई हालको स्थिति र उपयोगको आधारमा संशोधन गरी सहज उपयोग र स्वामित्व सुनिश्चित गरियोस्।
२. नक्सा, फिल्डबुक, प्लट रजिस्टर तथा श्रेस्ता जुनसुकै व्यक्तिको वा अर्को नाममा भए तापनि अनुपस्थित व्यक्तिको निस्सा बदर गरी हाल वास्तविक रूपमा जोतभोग र बसोबास गरिरहेका भूमि अधिकारबाट वञ्चित व्यक्तिको नाममा जमिनको स्वामित्व कायम गरियोस्।
३. नेपालको संविधान २०७२ का धारा ३६, ३७, ४०, ४२ र ५१ बमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको खाद्य र आवास अधिकार सुनिश्चित गर्दै मापदण्डअनुसार आवास तथा खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गरियोस्।
४. सबै स्थानीय तहमा भू–उपयोग योजना निर्माण गरी बाँझो जमिनमा भूमिहीनको पहुँच सुनिश्चित गर्दै कृषिमा गुणस्तरीय प्रविधिकीकरण र उद्यम प्रवर्द्धनमार्फत भूमिहीन किसानको पहुँच, स्वरोजगार र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गरियोस्।
५. दोहोरो स्वामित्व, जालसाजी दर्ता, उखडा, वन तथा चुरे क्षेत्रसँग सम्बन्धित भूमि समस्या अन्त्य गरी वास्तविक जोतभोग गर्ने किसानको नाममा जग्गा कायम गरियोस्।
६. किसानले खेती गरिरहेको गुठी जग्गा किसानको नाममा रैतानी गरियोस् र गाउँब्लक बस्तीलाई व्यवस्थित गरियोस्।
७. परिचयविहीन नेपाली नागरिकलाई जन्मदर्ता तथा नागरिकता प्रदान गरियाेस् ।
