पहिचानको मुद्दाका साथै ‘टीकापुर घटना राजनीतिक हो’ भन्ने मान्यता बोकेर ०७८ पुस १९ मा गठन भएको दल हो- नागरिक उन्मुक्ति पार्टी । टीकापुर घटनामा डिल्लीबजार कारागारमा जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीले आफ्नो नाममा दल गठन गर्न सम्भव नभएपछि श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई अध्यक्ष बनाएका थिए ।नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठनको भएको १ वर्षमै सत्ता राजनीतिको एउटा महत्वपूर्ण घटक बन्यो । त्यही घटको नेतृत्त्व गर्दै श्रेष्ठ संघीय सरकारको मन्त्री बनेकी छन् । उता सुदूरपश्चिम सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक शक्ति बनेको छ ।
पार्टी बनेको केही महिनामै भएको स्थानीय निर्वाचनमा कैलालीका टीकापुर र भजनी नगरपालिका तथा जानकी र जोशीपुर गाउँपालिकामा जितेर जिल्लामा पहिलो पार्टी बनेको थियो ।
स्थानीय तहको चुनावको सफलतापछि गत मंसिर ४ मा भएको संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि उन्मुक्तिले सफलता हात पार्यो । अध्यक्ष श्रेष्ठसहित पार्टीबाट ४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । टीकापुर भएकै क्षेत्र कैलाली-१ बाट श्रेष्ठ १२ हजारभन्दा बढी मतान्तरले विजयी भएकी थिइन् । उनी ३० हजार ४ सय मतसहित विजयी हुँदा कांग्रेस उम्मेदवार रामजनम चौधरीले १८ हजार ८१ मत मात्र प्राप्त गरेका थिए ।त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट बर्दिया र कैलालीमा गरी प्रदेशतर्फ प्रत्यक्षमै ७ जना सांसद निर्वाचित भए । पार्टीले मात्र होइन अध्यक्ष श्रेष्ठले पनि छोटो समयमै राजनीतिक रफ्तार लिएकी छिन् । श्रीमान् रेशमको राजनीतिक विरासत जोगाउन र टीकापुर घटनामा न्यायका लागि भन्दै दल गठन गरेको १ वर्षमै उनी मन्त्री बनेकी छिन् । अब उनी न्याय माग्ने ठाउँबाट न्याय दिने स्थानमा पुगेकी छिन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
यसअघि श्रेष्ठले उपराष्ट्रपति बन्ने इच्छा पनि देखाएकी थिइन् तर उनलाई उमेरले साथ दिएन । संसदीय दलको बैठकले ४० वर्षीय अध्यक्ष श्रेष्ठलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरे पनि उम्मेदवार बन्न उमेर पुगेन । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार भने राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न कम्तीमा ४५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ ।
२०३९ फागुनमा काठमाडौंको क्षेत्रपाटीमा जन्मिएकी श्रेष्ठ सञ्चारकर्म हुँदै राजनीतिमा आएकी हुन् । टीकापुर घटनाअघि मात्र उनी आफ्नै एफएममा कार्यरत थिइन् । काठमाडौंमा रेडियो नेपाल, रेडियो सगरमाथालगायतका रेडियोमा काम गरेकी श्रेष्ठले पछि रेशमले टीकापुरमा खोलेको फूलबारी एफएममा काम गर्न थालेकी थिइन् । २०७२ को टीकापुर घटनामा फूलबारी एएफएममा आगजनी भएको थियो । २०७४ सालको चुनावमा रेशमले जितेकै क्षेत्रबाट रञ्जिताले चुनाव जितेकी हुन् । फरार रहेकै अवस्थामा वारेसमार्फत उम्मेदवारी दिएका रेशमले २१ हजारभन्दा बढी मतान्तरसहित वाम गठबन्धबाट एमाले उम्मेदवार मदनकुमारी शाहलाई हराएका थिए ।
श्रीमान् जेलपरेपछी उनको राजनीतिक कामको कमाण्ड बाहिरबाट श्रेष्ठले नै सम्हाल्दै आएकी थिइन् । सांसद बनेर आएपछि उनले यो बीचमा सत्ता राजनीतिका लागि जोड घटाउ हुने धेरै खेलहरुका प्रत्यक्ष साक्षी बसिन् । ती बैठकहरुमा उनले आफ्ना श्रीमान्को रिहाईका लागि मुख्य सर्त राखिन् । यस्तै सर्तमा बन्दी हुन नमान्दा सुदूरपश्चिम सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिँदा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले बहुमत पुर्याउन नसकेर एक महिनामै सरकारबाट बाहिरिए ।
सुदूरपश्चिमको सरकारसँगै यता केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बन्यो । त्यो गठबन्धनमा पनि श्रेष्ठले आफ्ना श्रीमान्को रिहाईलाई सर्त राखेकी छन् । त्यही सर्तमा प्रधानमन्त्री दाहालले आंशिक सहमति जनाएपछि नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा समेत हुने निर्णयमा पुग्यो । पार्टीको त्यही निर्णयको जगमा टेकेर श्रेष्ठ अब संघीय सरकारको मन्त्री बनेकी छन् । मन्त्री बन्ने बित्तिकै डिल्लीबजारस्थित जेलमा रेशम चौधरीलाई भेट्न पुगेकी छन् ।
#kantipur
