निश्चित व्यापारिक घरानालाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन चलखेल गरिएको भन्दै विरोध बढेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका छन् ।मुख्यसचिव, कानुन सचिव र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अधिकारीलाई बोलाएर दाहालले लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
निजी लगानीको स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स वितरण गर्दा आर्थिक चलखेल हुने र त्यसले नकारात्मक प्रभाव निष्कर्षमा पुगिएको बालुवाटारका अधिकारीहरूले बताएका छन् । धितोपत्र बोर्डले ‘बिचौलियाको सेटिङमा’ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लाग्दै आएको थियो । यो विषय प्रतिनिधिसभामै पनि उठेको थियो । ‘सरकारी स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न उचित नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट अधिकारीले भने, ‘नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया खारेज नै गर्ने तयारी छ ।’
निजी स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि धितोपत्र बोर्डले नीतिगत व्यवस्था गरेर अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । नयाँ लाइसेन्स वितरणका लागि प्रक्रिया शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएकै बेला सुरु भएको हो । विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टको सेटिङमा ठूलो रकम उठाएर निजी क्षेत्रलाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने तयारीका साथ प्रक्रिया अघि बढेको अधिकारीहरूको भनाइ थियो । लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै सांसदहरूले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै आएका थिए । प्रतिनिधिसभा बैठक र सार्वजनिक समारोहमा उनीहरूले नयाँ लाइसेन्स दिनुको साटो सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई आधुनिकीकरण गर्दै त्यसमा निजी क्षेत्र भित्र्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
धितोपत्र बोर्डले साविकको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, ०६४’ संशोधन गरेको थियो, जसमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसअघि बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न पाउँथे । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउँदैनथे ।
साविकको व्यवस्थाअनुसार कुनै एक कम्पनी वा संगठित संस्थाले धितोपत्र बजारको कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ग्रहण गर्न पाउँदैनन् । बोर्डले स्टक एक्सचेन्जमा लगानीको सीमा १५ प्रतिशत पुर्याउन गरेको निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत छ ।
विश्वका प्रायः सबै मुलुकका स्टक एक्सचेन्जमा एउटा कम्पनीले बढीमा ७ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । नेपालमा स्टक एक्सचेन्जका हकमा लगानी सीमा बढाइएको विषयमा चर्को विवाद हुँदै आएको थियो । शक्तिको आडमा बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले आधा दर्जन नीति आफूखुसी संशोधन गराएको जानकारहरू बताउँछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीमा प्रायः व्यापारिक घरानाको लगानी छ । एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यापारी हुँदा स्वार्थ बाझिने गरेको छ । यही कारण राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यापारी छुट्याउनु पर्ने आवाज उठाउने गरेको छ ।
तर निजी व्यवसायीहरूको उच्च तहसम्मको राजनीतिक ‘कनेक्सन’ का कारण बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा अझै नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन । यही समयमा धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा पनि व्यापारिक घराना भित्र्याउने गरी नियमावली संशोधन गर्दा दीर्घकालमा प्रतिकूल असर गर्ने जानकारहरू बताउँदै आएका थिए । विश्वभर एक्सचेन्ज कम्पनी मर्जरमा गइरहेका बेला नेपालमा थप्नुको औचित्य नभएको उनीहरूको भनाइ छ । १ अर्ब ३८ करोड जनसंख्या भएको भारतमा २ वटा मात्र एक्सचेन्ज कम्पनी छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकाले केही महिना स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्स वितरणको काम रोकिएको थियो । उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएसँगै बोर्डले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । लाइसेन्सका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका छन् । सबै कम्पनीमा व्यापारिक घरानाको ठूलो लगानी छ । परेका आवेदनमध्ये एउटा कम्पनीलाई मात्र लाइसेन्स दिने बोर्डको तयारी थियो । त्यसका लागि बोर्डले मूल्यांकन समितिसमेत गठन गरिसकेको थियो । समितिले मूल्यांकनको काम अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
यही बीचमा धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण सुरु गरिसकेको छ । बिहीबारसम्म २९ वटा ब्रोकरले आशयपत्र पाइसकेका छन् । बाँकीलाई पनि छिट्टै लाइसेन्स दिने तयारी थियो । नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि बोर्डमा ४५ वटा, स्टक एक्सचेन्जका लागि ३ वटा र कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि चारवटा आवेदन परेका छन् ।
संघीय संसद् अन्तर्गतको अर्थ समितिले गत वर्ष भदौ ३१ मै अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई पत्र लेखेर स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नुको औचित्यबारे जानकारी माग्दै पत्र लेखेको थियो । बोर्डले उक्त निर्देशन बेवास्ता गर्दै तत्कालीन संसद्को अवधि सकिएको भोलिपल्ट (गत असोज २ मा) एकै पटक ठूलो संख्यामा ब्रोकर, एउटा स्टक एक्सचेन्ज र दुई वटा कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि लाइसेन्स वितरण गर्न सूचना आह्वान गरेको थियो । नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन तोकिएको समयावधिलाई लिएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दासमेत दायर भएको थियो ।
