लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की रानाले शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा उक्त बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रदेशको स्थायी राजधानीमा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको छ ।
उक्त बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार (३३.६८ प्रतिशत ) र पूँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख (५७.४५ प्रतिशत) रहेको छ ।
यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख (८.८७ प्रतिशत) रहने अनुमान गरिएको छ । यो गत वर्षभन्दा २ अर्ब १६ करोड कम हो ।
अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ६ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख संकलन हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै संघबाट राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ३ करोड ७४ लाख, रोयल्टीबाट २९ करोड,स्थानीय तहबाट २ अर्ब ५० करोड ३० लाख संकलन हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले गत वर्ष ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई झण्डै चार अर्ब बजेट कम छुट्याएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख अनुदान प्राप्त भएको थियो तर आगामी आर्थिक वर्षको लागि १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख बजेट घटेर आएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा समानीकरणतर्फ आठ अर्ब ५४ करोड बजेट थियो। अहिले आठ अर्ब १४ करोड ८३ लाख बजेट प्राप्त भएको छ।
सशर्ततर्फ आठ अर्ब ७१ करोड बजेट थियो। आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ८३ करोड ५९ लाख बजेट प्राप्त भएको छ।
समपूरकतर्फ ७३ करोड ९० लाख बजेट थियो। आगामी आर्थिक वर्षको लागि ८४ करोड बजेट छ। विशेष अनुदानको लागि ८८ करोड ३५ लाख बजेट थियो। आगामी वर्ष ५६ करोड बजेट प्राप्त भएको छ।
सरकारले मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम संचालन गर्न १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। सीप, पूँजी र प्रविधिको विकास गरी रोजगार प्रवर्द्धन गर्न सरकारले थप ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
बजेटमा सरकारले २ वर्षमा २ लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिने गरी मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ।
यो कार्यक्रम सरकारी, निजी, गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कोष स्थापना गरी संचालन गर्ने आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीले बताए।
त्यस्तै सरकारले मुख्यमन्त्री नव प्रवर्द्धन कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ। रोजगारी सिर्जना गर्न साना र मझौला उद्यमको विकास गर्न सरकारले २ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।
उनले यसअघिको सरकारले ल्याएको स्मार्ट कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै १० करोड बजेट विनियोजन गरेका छन्। स्थानीय बाली संरक्षण कार्यक्रम अर्न्तत प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका लागि ६ करोड १८ लाख, पशु पालनका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए।
नश्ल सुधारका लागि २ करोड बजेट विनियोजन भएको उनले बताए । कृषिमा यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै मूल्य श्रृंखलामा आधारित बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारेको उनले बताए ।
यस्तै आगामी वर्षदेखि विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको तल खाली रहेको जग्गा उपभोग गर्ने नीति अघि सारेको छ । त्यसका लागि सरकारले गैरकाष्ठजन्य उत्पादन गर्न २ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको मास्कीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै कृषि वन तथा हरियाली प्रवर्द्धन गर्न ११ करोड, गुल्मीको मदाने र रेसुंगामा पर्यापर्यटन कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
सरकारले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न पीडितसँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम संचालन गर्न १ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी प्रदेश सरकारले घरेलु उत्पादनको मदिरा प्रवर्द्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ । यसको लागि १२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
‘एक जिल्ला : एक नमूना बस्ती’, कृषकबाट कृषकसम्म’, ‘घरदैलोमा प्राविधिक सेवा : उत्पादनमा टेवा’, ‘श्रमको सम्मानः लुम्बिनी प्रदेशको अभियान’, ‘पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै’, ‘सीप सिकौं दक्ष बनौं’, ‘उद्योग दर्तामा प्रविधिः लुम्बिनी प्रदेशको उन्नति’,’मानव विकासको आधार : लुम्बिनीका स्तरीय र सुरक्षित पूर्वाधार’ कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा समेटिएका छन् ।
यस्तै ‘कृषिको आधार : सिंचाइमा सुधार’,’उज्यालो प्रदेश : लुम्बिनी प्रदेश’,’एक घर एक धारा’, ‘वनजन्य उद्यमको विकास : बेरोजगारी समस्याको निकास’, ‘पीडितसँग प्रदेश सरकार : सिकाउने, टिकाउने र श्रमबजारमा बिकाउने’, ‘लुम्बिनीका खेलाडी : सधैं अगाडि’, ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो जीवन’, ‘लोरेट एण्ड लिडर कार्यक्रम’ पनि बजेट वक्तव्यमा समेटिएका छन् ।
