विवाह र अंश हक फरक–फरक कुरा हुन् । विवाहले अंश हकलाई मेट्न सक्दैन किनभने अंश हक नैसर्गिक हो । अंश भनेको जन्मेको आधारमा पाइने कुरा हो भने विवाह भनेको व्यक्तिको स्वतन्त्र इच्छाको विषय हो वैवाहिक स्थितिको आधारमा छोराछोरीलाई गरिने विभेदकारी व्यवहारलाई संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
उनी घरी अदालतको तल्लो तला र घरी माथिल्लो तला गरिरहिन्, हातमा फाइल बोकेर । यत्तिकैमा अधिकारकर्मी रसना ढकाल भेटिन् । ‘दिदी म ठ्याक्कै हजुरलाई नै सम्झिरहेकी थिएँ,’ हातको फाइल खोल्दै उनले मनको गाँठो फुकाइन्, ‘हेर्नु न, म माथि हिंसा भयो ।’ हिंसा भन्नेबित्तिकै अधिकारकर्मी रसनाले प्रश्न गरिन्, ‘कसले श्रीमान्ले ?’ युवतीले ‘होइन’ भन्ने जनाउमा टाउको हल्लाउँदै भनिन्, ‘आई एम अनम्यारिड दिदी । मेरो दाइले दुःख दियो । सबै सम्पत्ति हडप्यो । आर्थिक हिंसा भयो ।’
पछिल्लो समय महिला माथि यौन र शारीरिक हिंसा हुने तर त्यो पनि बढी श्रीमान्बाटै हुने घटना आइरहँदा रसनाले पनि उनको समस्या त्यस्तै ठानेकी थिइन् । आर्थिक हिंसा भोगेको बताउने ती युवतीका दाइले उनलाई थाहै नदिई पैतृक सम्पत्ति सबै आफ्नो नाममा गराएका रहेछन् ।
युवती कानुनले पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीलाई समान अधिकार दिएको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिन् । उनको यो सुझबुझ देखेर मुद्दा फाँटका कर्मचारीसमेत अचम्भित भएका थिए । मुद्दा दर्ता गरेपछि ती कर्मचारीले समेत मनैदेखि हार्दिकता देखाउँदै युवतीलाई भने, ‘यस्तै बहादुर छोरीहरू जन्मिऊन् ।’ हुन पनि अदालतमा छोरीले सम्पत्तिमाथिको अधिकार माग गर्दै मुद्दा मामिलामा जान आँट गर्ने छोरीहरू कमै देखिन्छन् । अधिकारकर्मी रसनाको अनुभवले पनि यही भन्छ । केही दिनअघि उनले पनि १३ वर्षीया छोरीले आफ्नै बुबाविरुद्ध पैतृक सम्पत्तिको माग गर्दै मुद्दा दायर गर्न सघाएकी थिइन् ।
डोल्पा घर भएकी पद्मा कठायतले ९ वर्षअघि सम्बन्धविच्छेद गरिन् । पाँच वर्षकी छोरी बुबासँगै बस्दै आएकी थिइन् । बुबाले अर्को बिहे गरेपछि बिस्तारै रक्सीले मातेर छोरीमाथि कुटपिट गर्न थाले । धेरै पटक घाइते नै हुन थालेपछि सहन नसकेर आमासँगै आएर बस्न थालिन् । तर, मानाचामल, पढाइ खर्च र सम्पत्तिको हकका लागि उनी अहिले काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेकी छन् । असारमा मुद्दा दायर गरेकी पद्माले अंशबिना छोरीको भविष्य अधुरो रहेको बताइन् । ‘सम्पत्ति भए छोरीले पढ्न पाउँथिन्,’ उनी भन्छिन् ।
त्यस्तै, काठमाडौं घर भएकी पवित्रा बयलकोटी (नाम परिवर्तन) ले यतिबेला सम्पत्तिको हक पाउन आफ्नै बुबाआमासँग लडाइँ गर्नुपरेको छ । बुबाआमाले छोरीलाई सम्पत्ति दिनुपर्छ भनेर नातै नपर्ने पाँच जनाको नाममा घरजग्गा हस्तान्तरण गरिदिएको थाहा पाएपछि पवित्रा अंश खोज्दै अदालत धाएकी हुन् । ‘भाइ सानै छ, मैले पहिलेदेखि अंश चाहिन्छ भन्दै आएकी थिएँ,’ उनी भन्छिन्, ‘आमाबुबाले थाहै नदिई अरूको नाममा गरिदिनु भएछ ।’ छोराछोरीको मञ्जुरीबिना नै अरूको नाममा सम्पत्ति दिएको भन्दै उनले बुबाआमा र ती व्यक्तिहरूविरुद्ध समेत मुद्दा लडिरहेकी छन् । ‘कानुनी अधिकार भए पनि बुबाआमा नै छोरीलाई सम्पत्ति दिन राजी छैनन्,’ उनी भन्छिन् ।
त्यस्तै, काठमाडौंको ठमेलमा करोडौंको पैतृक सम्पत्तिको अधिकार भएकी प्रिया पाण्डे (नाम परिवर्तन) र उनकी दिदी आफ्नै दाइसँग त्यसका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । अमेरिकामा बस्ने दुवै दिदीबहिनी पैतृक सम्पत्तिका लागि अदालतसमक्ष हारगुहार गरिरहेका छन् । सानैमा बुबा गुमाएका उनीहरूकी आमाको पनि तीन वर्षअघि कोभिडका कारण निधन भयो । आमा बितेको ४५ दिन नबित्दै प्रियाका दाजुले पैतृक सम्पत्तिमा छोराको हक लाग्ने भन्दै अंश आफूलाई दिन मञ्जुरी पत्र पठाउने अनुरोधसहितको पत्र पठाए । प्रियाको यो पत्र पढेर मन खिन्न भयो ।
एकातिर आमा बितेको दुःख नसेलाउँदै दाजुले आफूमाथि छोरी भएकै कारण विभेद गरेको महसुस भयो । प्रिया र उनकी दिदीले आमाको अंशमा आफ्नो समेत अधिकार माग्दै जिल्ला अदालत काठमाडौमा मुद्दा दायर गरे । ‘एक वर्षदेखि मुद्दा चलिरहेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अदालतको पूर्ण पाठ तीन महिनाभित्र आउनुपर्ने हो, अझै आएको छैन ।’
प्रियाका अनुसार आमाले तीन सन्तान (दुई छोरी, एक छोरा) कै नाममा पैतृक सम्पत्ति अंशबन्डा गर्ने भनिरहनुहुन्थ्यो । आमा बाँच्दासम्म मावलीले पनि भान्जीहरूले अंश पाउनुपर्छ भन्दै आएका थिए । जब आमा बितिन्, त्यसपछि मामाले भान्जाको अधिकार नखोस् भन्दै कुरा फेर्न थालेको प्रियाले बताइन् । प्रियाका दिदीबहिनीले अहिले अंश लिइन् भने मामाका छोरीहरूले समेत अंश माग्ने हिम्मत जुटाउँछन् भन्ने डरले मामाले भान्जाको पक्ष लिएको उनले बताइन् । भन्छिन्, ‘अंशले गर्दा न दाजुसँग बोलचाल छ, न मावलीसँग ।’ छोरीले अधिकार खोज्नु भनेको आफन्तीसँग दुश्मनी मोल्नुजस्तै चुनौती रहेको उनले बताइन् ।
आफ्नै हक खोज्दा मुद्दा मामिलाको झन्झटदेखि परिवारसँग समेत दुश्मनी खेप्नुपर्ने माथिका यी छोरीहरू हाम्रो समाजका केही प्रतिनिधि पात्र हुन् । कैयौं छोरीहरूले पैतृक सम्पत्ति पाउन सकेका छैनन्, तीमध्ये थोरै मात्र कानुनी उपचारका लागि पुग्छन् । अधिवक्ता राजेन्द्र पोख्रेलका अनुसार छोरीले कानुनी रूपमा पैतृक सम्पत्तिमा छोरासरह अंशको हक पाउने व्यवस्था भए तापनि सामाजिक अभ्यास अझै हुन नसकेको बताउँछन् । लिबर्टी जस्टिस सेन्टरका प्रमुख पोख्रेल विवाहित छोरीसमेत पैतृक सम्पत्तिको हकदार हुने भए पनि त्यसका लागि अधिकांश छोरीहरू मुद्दा लड्ने हिम्मत नै नगर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘यता बुबाआमा पनि पैतृक सम्पत्ति छोरीलाई दिने विषयमा उदार छैनन् ।’ कानुन छ तर त्यसको प्रयोग हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २०५ मा अंशबन्डा प्रयोजनका लागि सगोलको सम्पत्तिमा पतिपत्नी, बाबुआमा र छोराछोरीलाई अंशियार मानिएको छ । सोही संहिताको दफा २०६ मा प्रत्येक अंशियार अंशको समान हकवाला हुने, अंशबन्डा गर्दाका बखत कुनै महिला अंशियार गर्भवती भएमा र निजले जन्माउने शिशु अंशियार हुने भएमा त्यसरी जन्मेको शिशुलाई समेत समान अंशियार मानी निजको अंश भाग छुट्याएर मात्र अंशबन्डा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मुलुकी देवानी संहिताको उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाले सगोलको सम्पत्तिमा उक्त परिवारमा रहेका पतिपत्नी, बुबाआमा र छोराछोरीले निर्विवाद रूपमा अंश हक पाउने व्यवस्था भएको बुझिन्छ । वास्तवमा एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको अधिकारसँग निजको पहिचानको अधिकार, विवाह तथा परिवारको अधिकार र सम्पत्तिको अधिकारसमेत सँगसँगै जोडिएर आउने गरेको अधिवक्ता राजेन्द्रले सुनाए । उनका अनुसार विवाह र अंश हक फरक–फरक कुरा हुन् । विवाहले अंश हकलाई मेट्न सक्दैन किनभने अंश हक नैसर्गिक हो । अंश भनेको जन्मेको आधारमा पाइने कुरा हो भने विवाह भनेको व्यक्तिको स्वतन्त्र इच्छाको विषय हो ।
महिला वर्गको हक अधिकारको सम्बन्धमा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावविरुद्धको महासन्धि, १९७९ महत्त्वपूर्ण रहेको छ । उक्त महासन्धिको धारा १ मा ‘महिलाविरुद्धको भेदभाव भन्नाले महिलाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक वा अरू कुनै विषयसम्बन्धी मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रतालाई आफ्नो वैवाहिक स्थिति जे जस्तो रहेको भए तापनि पुरुष र महिलाको समानताका आधारमा उपभोग गर्नमा वा प्रयोग गर्नमा व्यवधान पार्ने वा त्यस्तो मान्यतालाई नै क्षति वा शून्यकरण पार्ने उद्देश्यले भएको लिंगका आधारमा हुने कुनै पनि भेदभाव वा बहिष्कार वा प्रतिबन्ध सम्झनुपर्छ । नेपाल उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको अवस्थामा यस्तो विभेद कानुनी रूपमा अमान्य छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३८(१) ले प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने तथा धारा १८(५) ले पैतृक सम्पत्तिमाथि लैंगिक विभेदबिना सबै सन्तानको समान हक हुने उल्लेख गरेको छ । यसरी नेपालको संविधानले छोराछोरीमा समान वंशीय हक तथा पैतृक सम्पत्तिमा समानताको हक प्रदान गरेको छ भने वैवाहिक स्थितिका आधारमा छोराछोरीलाई गरिने विभेदकारी व्यवहारलाई स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
लैंगिक समानता कायम गर्ने तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ ले मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १(क) को व्यवस्था नै खारेज गरिदियो । यसले नयाँ व्यवस्थाका रूपमा अंशबन्डा गर्दा छोराछोरीहरूको जियजियैको अंश गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी प्रावधान गरिदियो । हाल अंश हक सम्बन्धमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ प्रचलित छ । उक्त संहिताको दफा २०५ ले ‘सगोलको सम्पत्ति अंशबन्डा गर्ने प्रयोजनका लागि पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी अंशियार मानिनेछन्,’ भन्ने उल्लेख गरी प्रत्येक अंशियारलाई समान हकदार कायम गरेको छ ।
विवाहित छोरीले समेत अंश पाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले नजिरसमेत प्रतिपादन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६/३/२२ गते निर्णय नं. १०३४६ को उत्प्रेषण तथा परमादेशको रिटमा ‘महिला भएकै आधारमा या त विवाह रोज या पैतृक सम्पत्ति प्राप्त गर भन्नु महिलाविरुद्धको भेदभाव हुन जाने । महिलाको पहिचान र पैतृक सम्पत्तिमा साम्पत्तिक अधिकार विवाह भएको आधारमा निर्धारण हुने होइन । पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकार गर्भबाटै सिर्जना भई जन्मपछि प्राप्त हुने अधिकार हो । वैवाहिक स्थितिको आधारमा छोरा र छोरीलाई फरक व्यवहार गर्नु भेदभावकै स्वरूप हुने । संविधान र कानुनको मनसाय छोरीलाई फरक व्यवहार गर्नु भेदभावकै स्वरूप हुने । संविधान र कानुनको मनसाय छोरीलाई पनि छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमा समान अंशियार कायम गर्नुपर्ने भन्ने नजिर सिद्धान्त कायम गरी पैतृक सम्पत्तिमा बिहे गरेका छोरीहरूले पनि नैसर्गिक रूपमा अंश हक लाग्ने व्याख्या गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाका अनुसार सम्पत्तिमाथिको अधिकार महिलाको सर्वाङ्गीण विकाससँग जोडिएको छ । आर्थिक न्यायबिना महिला सशक्तीकरण असम्भव छ । त्यस्तै थुप्रै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न पनि सम्पत्तिमा महिलाको सुनिश्चितता हुन जरुरी छ । कानुनी रूपमा विवाहित, अविवाहित, एकल महिला र सम्बन्धविच्छेद भएका छोरी सबैले सन्तान भएकै आधारमा पैतृक सम्पत्तिमा समान अंश पाउने व्यवस्था छ । यद्यपि कानुन र नीतिले छोराछोरी बराबरी गरेको भए पनि छोरीहरू आफैं सचेत छैनन् । ‘सम्पत्तिमा अधिकार पाउन पितृसत्तात्मक समाजमा सजिलो छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘एकातिर छोरीले नै अधिकार माग्ने हो, अर्कोतिर छोरीमैत्री परिवार र अभिभावक बन्न जरुरी छ ।’
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार २०५८ सालमा नेपालका कुल परिवारमध्ये करिब १२ प्रतिशतले घर वा जग्गा महिलाको नाममा राखेका थिए । त्यो संख्या २०६८ सालमा झन्डै २० प्रतिशत पुगेको थियो । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार महिलाका नाममा घर र जग्गा दुवै भएको ११.८ प्रतिशत छ, जसमध्ये जग्गा मात्रै ९.७ रहेको छ । घर मात्र २.३ प्रतिशत छ । घर वा जग्गा वा दुवै भएको २३.८ प्रतिशत पुगेको छ । तर महिलाका नाममा घरजग्गा पास हुँदा मालपोत रजिस्ट्रेसनमा छुट सुविधा छ । महिलाका नाममा घरजग्गा आउनु पैतृक सम्पत्तिबाट हस्तान्तरण भएको भन्दा पनि छुट सुविधा उपयोगको उद्देश्यले प्रेरित रहेको अनुमान छ ।
महिलाको सम्पत्तिमा पहुँच पुर्याउनकै लागि सरकारले विशेष छुटको व्यवस्था ल्याएको हो । ग्रामीण क्षेत्रका महिलालाई ३० र सहरीया क्षेत्रका महिलालाई २५ प्रतिशत कर छुट गरिएको छ । त्यसमा एकल महिलाको हकमा थप १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । पैतृक सम्पत्तिमा भने महिलाहरू मुद्दै जानुपर्ने अवस्था छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा चालु आव २०८० असार २६ गतेसम्मको मुद्दा हेर्दा १४ सय समग्र अंशसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा अंशसम्बन्धी मुद्दा संख्या बढ्दै गएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको तथ्यांक छ । आव ०७७/०७८ मा ९ सय ४२ अंशसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको थियो भने आव ०७८/७९ मा १४ सय ७३ मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
यद्यपि महिलाका नाममा सम्पत्ति दर्ता गराउने संख्या बढे पनि भोग्यको अधिकार अझै पनि पुरुषकै अधीनमा रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा बताउँछिन् । केही शिक्षित र आँटिला महिलाले मात्रै आफ्नो नामको जग्गा प्रयोग गर्ने अधिकार राखेका छन्, नभए सबै नाम महिलाको काम र अधिकार पुरुषकै रहेको उनले बताइन् । ‘सम्पत्ति नाममा भएर मात्रै पुगेन, भोगचलन गर्ने स्वतन्त्र अधिकारसमेत हुनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यो अधिकार जन्म घरबाटै लिन सके परिवर्तन सम्भव छ ।’
#kantipur
