स्थायी शिक्षक पदपूर्ति गर्दा एक चौथाइ पदमा महिला–महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएर छनोट गरिने भएको छ । संसद्मा दर्ता विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा शिक्षक पदपूर्ति गर्दा महिला उम्मेदवारबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी विशेष व्यवस्था हुने उल्लेख छ ।
शिक्षण सेवालाई समावेशी बनाउन उक्त व्यवस्था लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याएर, त्यसलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गराइनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । यो विधेयक संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भए कुल २४.५ प्रतिशत पदमा महिला उम्मेदवारबीच नै प्रतिस्पर्धा हुनेछ । जसमा खस आर्य महिला २७, आदिवासी जनजातिबाट २५, मधेशी १५, दलित १२, थारू ६, अपांगता भएका, पिछडिएको क्षेत्रका महिला र मुस्लिम महिलाले ४/४ प्रतिशत पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । बाँकी पदमा पनि आदिवासी जनजातिलाई ३२, मधेशी १९, दलित १५, विपन्न खस आर्य १०, थारू ९, पिछडिएको क्षेत्रबाट ५, मुस्लिमबाट ५ र अपांगता भएका व्यक्तिबाट ४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशिताको क्लस्टर छुट्याइएको छ । ५१ प्रतिशत पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको विधिबाट पदपूर्ति गरिनेछ ।
यसअघि शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा आरक्षणका लागि ४५ प्रतिशत सिट छुट्याउने गरिएको थियो । त्यसमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । उक्त व्यवस्थाअनुसार कुल सिटमा १४.८५ प्रतिशत महिलाहरूका लागि आरक्षित थियो । तर प्रस्तावित व्यवस्थाले ९.६५ प्रतिशत बिन्दुले महिलाको सहभागिता शिक्षण पेसामा वृद्धि हुने छ । त्यस्तै आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, विपन्न खस आर्य, थारू, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दाको पनि शिक्षकको संख्या बढ्ने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले जनाए ।
महिला वा आरक्षण दिइएको कुनै समूहको पदमा कोही पनि उत्तीर्ण नभएमा अर्को समूहको परीक्षा पास गरेका तर सिफारिस हुन नसकेकामध्ये धेरै अंक पाएको उम्मेदवारलाई सिफारिस गरिने व्यवस्था उल्लेख छ ।
त्यस्तै विधेयकमा विद्यालयमा करिब ४६ हजार स्थायी शिक्षक दरबन्दी थप हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । राहत अनुदान कोटा, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा स्वतः दरबन्दीमा परिणत हुने उल्लेख छ । केन्द्रका अनुसार यी कोटाबाट करिब ४६ हजार शिक्षक कार्यरत छन् । विद्यालयमा करिब ४० हजार राहत शिक्षक अध्यापनरत छन् । साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्अन्तर्गतको कक्षा ११–१२ मा झन्डै ४ हजार राहत शिक्षक कार्यरत छन् ।
त्यस्तै, प्राविधिक धारको कक्षा सञ्चालन भएका र अपांगता भएका बालबालिका पढ्ने विशेष शिक्षासम्बन्धी विद्यालयमा ३ हजार शिक्षक छन् । देशभर १ लाख ८ हजार स्थायी शिक्षक दरबन्दी छ । २०५६ सालपछि विद्यालय शिक्षामा शिक्षक दरबन्दी थप हुन लागेको हो । शिक्षा मन्त्रालयले ५ वर्षअघि गरेको अध्ययनमा विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको चरम अभाव रहेको जनाउँदै ५८ हजार दरबन्दी थप गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो ।
यी राहत अनुदानलगायत कोटामा कार्यरत शिक्षकमध्ये ५० प्रतिशतलाई सीमित प्रतिस्पर्धा र बाँकीलाई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षकहरूले भने शतप्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने मौका दिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । दरबन्दीमा साविकजस्तै शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक छनोट र सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संसद्बाट ऐन पारित भएर जारी भएपछि रिक्त हुने दरबन्दीसमेत आयोगबाटै पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, आयोगले सिफारिस गरेका शिक्षकको नियुक्ति भने स्थानीय तहले गर्नेछन् । यसअघि उक्त काम केन्द्रबाटै हुँदै आएको थियो ।
स्थानीय तहबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाप्रति नेपाल शिक्षक महासंघले भने असन्तुष्टि जनाएको छ । अनुदानबाट स्थायी दरबन्दी कायम भएका शिक्षकलाई आयोगबाट पहिलो पटक हुने परीक्षामा सहभागी हुन उमेर हद नलाग्नेसमेत विधेयकमा उल्लेख छ । कक्षा ११–१२ मा अध्यापन गराउँदै आएका शिक्षकलाई पनि माध्यमिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको खुलातर्फ प्रतिस्पर्धा गर्न पहिलो पटकलाई उमेर हद लागू हुने छैन । सीमित प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण हुनेले सेवा अवधिका आधारमा आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा राखिएको छ । आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दीमा स्वतः खुला विज्ञापनबाट शिक्षक छनोट गरिनेछ ।
आधारभूत तह कक्षा १–८ र माध्यमिक तह ९–१२ को शिक्षक पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था भने विधेयकमा अलग–अलग गरिएको छ । आधारभूत तहमा तृतीय श्रेणीका शिक्षक मात्रै खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्ति हुनेछन् । माध्यमिक तहमा ७० प्रतिशत शिक्षक तृतीय र ३० प्रतिशत शिक्षक द्वितीय श्रेणीमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन गरिनेछ । यसअघि तृतीय श्रेणीमा मात्रै शिक्षक चयन गर्ने नियम थियो । द्वितीय श्रेणीमा प्रतिस्पर्धा गर्न तृतीय श्रेणीमा वा सो सरहको शिक्षक पदमा पाँच वर्ष अध्यापन गरेको शिक्षकले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । यस्तै व्यवस्था निजामती कर्मचारीमा पनि लागू भइसकेको छ । यसअघि प्राथमिक, निम्न माध्यमिक तह र माध्यमिक तहमा शिक्षक छनोट र नियुक्ति हुँदै आएको थियो ।
विधेयकले शिक्षक बन्न शैक्षिक योग्यता कम्तीमा स्नातक हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । आधारभूत तहको साधारण शिक्षकतर्फ जुनसुकै विषयमा स्नातक र विषयगत शिक्षकको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरेको हुनुपर्छ । माध्यमिक तहको हकमा स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ । अध्यापन अनुमतिलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्म साधारण र ६ देखि १२ कक्षासम्म विषयगत शिक्षक रहने विधेयकमा उल्लेख छ । शिक्षक दरबन्दीलाई केन्द्रले दरबन्दी मिलान गरेर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । हाल कायम दरबन्दी, विद्यार्थी संख्या, विषयगत तथा कक्षा आवश्यकता र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले दरबन्दी मिलान गर्ने प्रस्ताव छ । दरबन्दी मिलानपछि पालिकामा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । यो प्रस्तावमा समेत असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरूले बुधबारबाट काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
