काठमाडौं । अस्मिता महिला प्रकाशन गृह, सञ्चार तथा स्रोत संस्थाले काठमाडौंमा ग्लोबल मिडिया मनिटरिङ प्रोजेक्ट (जिएमएमपी) २०२५, को सातौं संस्करण, नेपालको राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । बेइजिङ घोषणापत्र तथा कार्ययोजना पारित भएको तीन दशक बिति सक्दापनि नेपाली सञ्चार माध्यममा अझै पनि पुरुष प्रधान रहेको र महिलाको आवाज र महिलासँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्धाहरूलाई सिमान्तकृत गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
जिएमएमपी, क्यानडामा प्रधान कार्यालय रहेको सञ्चार सम्बन्धमा पैरवी गर्ने संस्था, World Association for Christian Communication WACC_ द्वारा युएन विमेनको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना हो । समाचार माध्यममा लैङ्गिकतासम्बन्धी, यस किसिमको अध्ययन पहिलो पटक सन् १९९५ मा भएको थियो । हरेक पाँच–पाँच वर्षमा हुने जिएएमपी, सञ्चार माध्यम र समाचारमार्फत, लैङ्गिक समानता सम्बन्धि गरिने विश्वमै सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धान एवं वकालती पहल हो । विश्वका १६० वटा देशहरुले यस अनुसन्धानमा सहभागिता जनाएका छन् ।
जिएमएमपी २०२५ को राष्ट्रिय प्रतिवेदनले छापा, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाईन पोर्टलहरुमा लैङ्गिक प्रतिनिधित्वको अवस्था चिन्ताजनक रहेको तथ्यलाई उजागर गरेको छ । नेपालको संविधानले लैङ्गिक समानताको सुनिश्चित गरेको अवस्थामा, राजनीतिमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रुपमा बढेको भएपनि, समाचारभित्र महिलाको उपस्थिति केवल २६ प्रतिशत पुगेको छ । जुन जिएमएमपी २०२० को प्रतिशतले अत्यन्त न्यून हो । जुन तथ्याङ्क र निष्कर्षहरूलाई विभिन्न १५ बुँदामा समेटिएको अस्मिता महिला प्रकाशन गृहकी सरीता थापाले नेपालीचेली अनलाईनलाई जानकारीदिनुभयो ।
यस्तै नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको अधिकार बमोजिम संचामाध्यमले मानव अधिकार र लैंगिक समानताका पक्षमा सशक्त कलम चलाउन पर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ । राजनीति र सरकारसँग केन्द्रित समाचारबाट बाहिर निस्किएर महिलाको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका महत्वपूर्ण मुद्धाहरूलाई समाचारले प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ ।
जिएमएमपी प्रतिवेदन २०२५ ले समाचारभित्र देखिएका महिलाहरुलाई केवल पीडित र अनुभव सेयर गर्ने मात्र नभएर विज्ञ र उसको नेतृत्वदायी भूमिकालाई पनि स्थान दिने नीति बनाउनुपर्ने साथै, संचार गृहहरूले महिलालाई केवल रिपोर्टरहरूका रुपमा मात्र नभई विज्ञ र निर्णय प्रकिृयामा नेतृत्व दिने नीति बनाउनुपर्ने देखाएको प्रशासन गृहकी कार्यकारी निर्देशक एवं जिएमएमपी २०२५ की राष्ट्रिय संयोजक थापाले बताउनु भयो ।
अन्य प्रमुख तथ्याङ्क र निष्कर्षहरू:
राष्ट्रिय संयोजक सरिता श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको यस अध्ययनले नेपालको सञ्चार माध्यममा देखिएका केही प्रमुख निष्कर्ष यस प्रकार रहेका छन्M
- नेपाली सञ्चार माध्यमहरुको प्रमुख प्राथमिकतामा राजनीति र सरकारसँग सम्बन्धित समाचारहरु पर्ने गरेका छन् । सबैभन्दा बढी अनलाईनमा ४७%प्रतिशत अन्य पिछडावर्गसँग सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण मुद्धाहरु समाचार माध्यमको प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् ।
- राजनीति र सरकारसँग जोडिएर आएका समाचारभित्र, समाचारको विषय बन्ने कुरामा पुरुषकै वर्चस्व रहेको तथ्यांकले देखिएको छ । परम्परागत सञ्चार माध्यम (छापा, रेडियो र टेलिभिजन) मा आएका ती समाचारहरुमा महिलाको उपस्थिति केवल १३ प्रतिशत रहेको छ, भने ८७ प्रतिशत भाग पुरुष ले ओगटेका छन् ।
- अनलाईन समाचारमा महिलाको उपस्थिति अझ कम्जोर पाइएको छ । अर्थतन्त्र, विज्ञान तथा स्वास्थ्य, खेलकुद आदि जस्ता महिलाको विषयसँग जोडिएको गम्भीर विषयका समाचारहरुमा महिलाको उपस्थिति लगभग 0 प्रतिशत -शून्य_ रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
- महिला रिपोर्टरहरुको उपस्थिति संख्यात्मक रुपमा बढेर करिव ४० प्रतिशत भएको भएपनि उनीहरु निर्णय गर्ने अवस्थामा पुगेका छैनन् । अधिकांश महिला रिपोर्टरहरु स्थानीय समाचारमा सीमित रहेको यो प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
- नेपालका परम्परागत सञ्चार माध्यममा, समाचारका विषय वा स्रोतका रूपमा महिलाको उपस्थिति केवल २६प्रतिशत पुगेको छ। यो सन् २०२० को तुलनामा केवल १ प्रतिशतले बढेको हो, यसले मिडियामा लैंगिक समानताको प्रगति कछुवाको गतिमा रहेको देखाउछ ।
- अनलाइन न्यूज पोर्टलहरूमा महिलाको उपस्थिति केही राम्रो देखिए पनि यो केवल २९ प्रतिशतमा सीमित छ।
- निर्णायक भूमिकामा जस्तो विज्ञ, प्रवक्ता र मुख्य स्रोतका रुपमा भने सँधैको जस्तै पुरुषहरुकै बाहुल्यता छ । महिलाहरुलाई प्रायः सामान्य नागरिक वा पीडितको रुपमा बढी प्रस्तुत गर्ने गरिएको यस रिपोर्टले देखाएको छ ।
- राजनीति र अर्थतन्त्र जस्ता गम्भीर मानिने समाचारहरूमा अझै पनि पुरुष विशेषज्ञहरूको वर्चस्व छ भने महिलाहरूलाई सामाजिक र घरेलु विषयका समाचारहरूमा बढी केन्द्रित गरिएको छ।
- लैङ्गिक हिंसाका समाचारहरूले कुल समाचारको २ प्रतिशतभन्दा कम स्थान पाएका छन्, जसमध्ये धेरैले हिंसालाई चुनौती दिनुको सट्टा परम्परागत रूढिवादलाई नै टेवा पुर्याइरहेका छन्। अझ चिन्ताको विषय त के छ भने डिजिटल माध्यममा हुने गरेका हिंसासम्बन्धी समाचारहरुले स्थान नै पाएका छैनन् ।
- लैंगिक हिंसा सम्बन्धी समाचारको स्रोत सतप्रतिशत १०० प्रतिशत महिला छन, तर अर्थतन्त्र, विज्ञान र कानुनी मुद्धामा अनलाईन मिडियामा महिलाको उपस्थिति 0 प्रतिशत छ । मिडियाले महिलालाई केवल पीडितको रुपमा चित्रण गरिरहेको देखिएको छ । नेपालमा महिलाहरु अर्थशास्त्री, नीति निर्माता, वैज्ञानिक आदि पनि छन तर यी गम्भीर विषयहरुमा उनीहरुलाई बोल्न वा आफ्नो विचार राख्नबाट वन्चित राखिएको छ । महिलाको बद्लिदो भूमिकालाई नकारेर केवल हिंसा र पारिवारिक भूमिकामा मात्र प्रस्तुत गरिनु अन्यायपूर्ण छ । र यसले महिलालाई धेरैजसो पीडितको आखाँले हेर्ने गरेको तथ्यालाई अगाडि सारेको छ ।
- विगतमाझैं यसपटक पनि नेपाली मिडिया पुरुष प्रधान राजनीतिक शक्ति वरिपरि नै घुमिरहेको देखियो । ८० प्रतिशत भन्दा बढी स्थान राजनीतिसँग सम्बन्धित समाचारले ओगटेको छ । महिलाका जीवनसँग प्रतक्ष्य जोडिएको विषयहरु जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय आदिले राजनीतिको तुलनामा प्राथमिकतामा नै परेका छैनन ।
- प्रतिवेदनले एउटा गम्भीर निष्कर्ष के निकालेको छ, नेपाली समाजमा लैंगिक हिंसा एउटा प्रमुख समस्याको रुपमा भएपनि, अनुगमन गरिएको दिन कुनै पनि संचारमाध्यमले यस विषयलाई प्राथमिकता दिएनन् । चाहे त्यो छापा, रेडियो, टिभीमा समेत यस विषयले स्थान पाएन । जब हिंसाको समाचार आउछन्, महिलाहरुलाई विज्ञ वा नेतृत्वकर्ताको रुपमा नभएर केवल पीडितको रुपमा मात्र प्रस्तुत गर्ने गरेको तथ्यलाई अगाडी सारेको छ ।
- सञ्चार माध्यममा महिला रिपोर्टरहरूको संख्या बढेर ४१ प्रतिशत पुगेको भएपनि समाचारको मुख्य स्रोतका रूपमा महिलालाई उभ्याउने प्रयास अझै पर्याप्त छैन।
- रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा लैंगिक संवेदनशील रिपोर्टिगको अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन । टेलिभिजन २५ प्रतिशत का साथ अगाडि देखिएको छ भने पत्रपत्रिका २० प्रतिशत र रेडियो केवल १५ प्रतिशत मा खुम्चिएको छ ।
- त्यस्तै गरेर नेपाली संचारमाध्यमले समाचारमा महिला र पुरुषको भूमिकालाई लिएर गरिने रुढिवादी चित्रण Gender Stereotypes परिवर्तन हुन सकेको छैन । देशभरका केवल ३-४ प्रतिशत समाचारले मात्र यस्ता रुढिवादी सोँचलाई चुनौती दिएको पाईएको छ ।
पुरा रिपोर्ट हेर्न यो लिंक खोल्नुहोस् ।
https://whomakesthenews.org/wp-content/uploads/2026/01/GMMP2025-NationalReport-Nepal.pdf
