सन्दर्भ ११६ औं अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको हो । महिला र बालिकाको अधिकार न्याय र कार्यसहितको अवसर प्राप्त आजको अन्तराष्ट्रिय एजेण्डा हो । हामी नेपालमा छौ, महिला र बालिकाको पक्षमा नेपालको संविधान, कानून र सामाजिक न्यायको आधारमा के कस्ता अवसर र चुनौती छन् भन्ने बिषयमा कुरा गर्न खोजिएको छ ।
नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसाँस्कृतिक मुलुक हो । नेपालमा महिला र बालिकाहरूले परिवार, समाज र राष्ट्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएका छन् तर ऐतिहासिक रूपमा पितृसत्तात्मक सोंच र सामाजिक संरचनाका कारण महिलाहरू अवसरबाट वञ्चित बन्दै आए । यही पृष्ठभूमिमा नेपालको संविधान २०७२ ले महिला र बालिकाका अधिकारलाई स्पष्ट र मजबुत आधार दिएको छ । “सबै महिला र बालिकाको लागि अधिकार, न्याय र कार्यसहितको अवसर” भन्ने अवधारणा केवल नारामात्र होइन, यो संविधानले महिला तथा बालबालिकाहरूलाई प्रत्याभूत गरेको मूल भावना र मर्म पनि हो ।
नेपालको संविधान ले समानताको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानको धारा १८ ले सबै नागरिकलाई कानुनको दृष्टिमा समान ठहर गर्दै लैङ्गिक भेदभाव नगर्ने र लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक भेदभाव नगर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै धारा ३८ ले महिलाको हकअधिकारलाई विशेष रूपमा सुनिश्चित गर्दै समान वंशीय अधिकार, सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य, सम्पत्तिमा समान हक, र हिंसाविरुद्ध कानुनी संरक्षणको प्रत्याभूति गरेको छ। त्यसैगरी धारा ३९ ले बालबालिकाको हकलाई सुनिश्चित गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पहिचान र संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यी संवैधानिक प्रावधानहरूले महिला र बालिकाको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने आधार तयार पारेका छन् ।
संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न विभिन्न ऐन, नीति तथा कार्यक्रमहरू लागू भएका छन् । घरेलु हिंसा (कसूर तथा सजाय) ऐन, बालविवाह निषेधसम्बन्धी कानुन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धका कानुनहरू महिला र बालिकाको संरक्षणका महत्वपूर्ण औजार हुन् । साथै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले महिला सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता र बालअधिकार प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्थानीय तहमा महिला तथा बालबालिका शाखा स्थापना हुनु संघीयताको सफल अभ्यासका रूपमा लिन सकिन्छ । पछिल्लो समय पालिका भित्रका महिला तथा बालबालिका शाखाहरूले महिला अधिकारको प्रवद्र्धन, सीप विकास र स्वरोजगारका लागि कार्यक्रमहरू तय गरेको पाइन्छ ।
तर संविधानले महिला र बालबालिकाका लागि अधिकार दिएको भएतापनि व्यवहारमा पूर्ण रूपमा अनुभूत हुन भने अझै बाँकी छ । नेपालको ग्रामीण समाजमा अझै पनि बालविवाह, छाउपडी, दाइजो प्रथा, घरेलु हिंसा र लैङ्गिक विभेदका घटनाहरू प्रसस्तै देखिन्छन् । कतिपय बालिकाहरू आर्थिक अभाव, सामाजिक दबाब वा घरायसी जिम्मेवारीका कारण विद्यालय गएको भएछापनि छोड्न बाध्य हुन्छन् । यसले उनीहरूको पढ्न पाउने अधिकार र अवसरको कमिका कारण भविष्य कमजोर बन्दछ । अधिकार कागजमा भए पनि व्यवहारमा सुनिश्चित नहुँदा महिलाहरू पछाडि पर्नु परेको यथार्थ हाम्रा सामु छदैछ ।
नेपालको जनजीवनमा परिवार र समाजमा महिलाको भूमिका अत्यन्त व्यापक छ । गाउँघरमा खेतीपाती, पशुपालन, घरायसी कामदेखि लिएर सामुदायिक कार्यसम्म महिलाहरूको सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको छ । शहरमा पनि शिक्षित महिलाहरू प्रशासन, राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार तथा उद्यमशीलता क्षेत्रमा अघि बढिरहेका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेको कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वका कारण स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्म महिलाहरूको उपस्थिति बढेर गएको छ । तर उपस्थितिले मात्र पर्याप्त अधिकार सुनिश्चित प्रयाप्त नहुने हुँदा महिलाहरूले निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका र नेतृत्व विकास गर्न आवश्यक छ ।
यहाँ अधिकार, न्याय र कार्यसहितको अवसर भनिएको छ । खासगरी तीनवटा पक्षलाई हेर्ने प्रयास गरिएको छ । अधिकार, अर्थात महिलाहरूलाई जसले कानुनी तथा संवैधानिक आधार दिन्छ । दोस्रो, न्याय जसले महिलाहरूमाथि अन्याय वा विभेद भएमा दण्डहीनता अन्त्य गरी पीडितलाई संरक्षण र क्षतिपूर्ति दिन्छ । यस्तै कार्यसहितको अवसरले महिलालाई शिक्षा, सीप, रोजगारी र नेतृत्वमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सहयोगी बन्दछ । अर्थात महिलाहरूमा यदि यी तीनवटै पक्षहरू मध्ये कुनै एक कमजोर भयो भने महिलाहरूको सशक्तीकरण र समग्र विकास अधुरो बन्ने सम्भावना हुन्छ ।
उदाहरणका लागि, संविधानले शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालयको अभाव, शौचालयको समस्या, सुरक्षित यातायातको कमी जस्ता कारणले बालिकाहरू नियमित रूपमा विद्यालय जान सक्दैनन् भने त्यो अधिकार व्यवहारमा अधुरो रहन्छ। त्यसैले पूर्वाधार विकास, छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, सुरक्षित शैक्षिक वातावरण जस्ता कार्यक्रमहरू सुदृढ हुन आवश्यक देखिएको छ ।
त्यसैगरी आर्थिक अवसरमा महिलाको पहुँच बढाउन सहकारी, लघुवित्त, सीपमूलक तालिम, साना तथा मझौला उद्यम प्रवद्र्धन कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छन् । उद्यमशिलता र उद्योगका कारण महिलाले आफ्नै आम्दानीको स्रोत विकास गर्छन्, र उनीहरूको आत्मनिर्भरता बढ्छ र परिवार तथा समाजमा निर्णय गर्ने क्षमता पनि विस्तारै बढ्दै जानेछ ।
न्याय प्रणालीमा पनि महिला–मैत्री वातावरण आवश्यक छ । महिलामैत्री बातारणका लागि प्रहरी, अदालत र कानुनी निकायहरू संवेदनशील र उत्तरदायी हुनुपर्छ । पीडितले उजुरी दर्ता गर्दा अपमान वा डर महसुस गर्न नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । दण्डहीनता अन्त्य नगरेसम्म न्यायको अनुभूति सम्भव हुँदैन पनि ।
यस बिषयमा सकारात्मक प्रभावका लागि सामाजिक सोंचमा परिवर्तन गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण बिषय हो । संविधानले समानता घोषणा गरे पनि परिवार र समाजले छोरीलाई छोराभन्दा कम देख्छ जसका कारण वास्तविक समानता स्थापित हुन सक्दैन । त्यसैले लैङ्गिक समानतामूलक शिक्षा, सञ्चारमाध्यमको सकारात्मक भूमिका र समुदायस्तरमा जनचेतना कार्यक्रम व्यापकमात्रामा सञ्चालन गर्नु पर्ने आजको आवश्यक हो । पुरुष र महिलाबीच समझदारी, सहकार्य र सम्मानको बातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा “सबै महिला र बालिकाको लागि अधिकार, न्याय र कार्यसहितको अवसर” भन्ने लक्ष्य नेपालको समावेशी लोकतन्त्रको आधार हो । यो केवल नारामात्र होइन् । संविधानले दिएको अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण, प्रभावकारी बनाउँदै अवसरलाई समावेशी तथा दिगो बनाउँदै अघि बढ्न सके मात्र समतामूलक समाज निर्माण सम्भव हुन्छ।
महिला र बालिकाको सशक्तीकरण केवल उनीहरूको मात्र विषय होइन; यो राष्ट्रको समग्र प्रगति, समृद्धि र स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । जब प्रत्येक महिला र बालिकाले सम्मान, सुरक्षा र समान अवसर पाउँछन्, तब मात्र संविधानको मर्म साकार हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा गर्वका साथ महिलाहरूले राज्यका विभिन्न निकायमा आफ्नो उपस्थिति व्यवहारमै भएको महशुस गर्ने छ ।
