प्रत्येक वर्ष १५ मार्चलाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ । उपभोक्ता अधिकार र आवश्यकताको बारेमा विश्वव्यापी चेतना जगाउने माध्यमका रूपमा प्रत्येक वर्ष आज (मार्च १५ गते) का दिन विभिन्न जनचेतना मुलक कार्यक्रम गरी विश्वभरि मनाईने गरिन्छ । उपभिक्तालाई उनिहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने, बजार दुरुपयोग र सामाजिक अन्यायको विरुद्धमा विरोध गर्ने अवसरको रुपमा यो दिन रहेको छ ।
सयुक्त राष्ट्रिय संघद्वारा आजको दिनलाई विश्व उपभोक्ताको दिन स्वीकारेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा उपभोक्ता संरक्षण अनुबन्ध लागि सन् १९८५ यस संघको सदस्यहरुको सर्वसम्मतिबाट उपभोग्ता संरक्षण सम्वन्धी दिशानिर्देश पारित गरिएको थियो। उक्त दिशानिर्देशन कानूनी रुपमा बाध्यकारी नभए, राष्ट्रित संघको महासभाले स्वीकार गरेको र सदस्य देशहरुले पारेत गरेपछि उक्त दिशानिर्देशनले मान्यया पाएको थियो । उक्त दिशानिर्देशनले सदस्य देशहरुलाई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्नाका लागि चाहिने कानून बनाउन बाध्यकारी बनाएको थियो ।
यसको फलस्वरुप नेपालको संविधान २०७२ को दफा ४४ मा उपभोक्ता सम्बन्धी मौलिक अधिकार निश्चित गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा २(घ) ले “उपभोक्ता” भन्नाले कुनै सुविधा सेवा उपभोग वा प्रयोग गने व्यक्ति वा संस्थालाई जनाएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले उपभोक्ता भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा उपभो गर्ने वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सम्झनुपर्दछ भनी परिभाषित गरेको छ ।
उपभोक्तामा मुख्यत आठ अधिकारहरु रहेका छन्। सुरक्षा, सूचित, छनोट, सुनुवाइ, उपभोक्ता शिक्षा, क्षतिपूर्ति, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच र स्वच्छ तथा स्वास्थ वातावरणको अधिकार मूख्य अधिकारहरु रहेका छन्। नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकका रूपमा धारा ४४ मा ‘उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने हक हुनेछ, गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट कसैलाई क्षति पुगेमा कानून बामोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ। राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत धारा ५१ मा जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था, कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण कार्यको अन्त्य गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छ तथा अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गराएको मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्नका निम्ति उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र नियवावली २०७६ ल्याईएको हो । यस ऐनले उपभोक्ताको परिभाषा, अधिकार र अधिकार हनन भएको हकमा कानुनी उपचारको उल्लेख गरेको छ। यस ऐनले उपभोक्तालाई सहज पहुँचको अधिकार, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाबारे सु–सूचित हुन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । यस ऐनले उपभोक्तालाई मिश्रित वस्तुमा रहेको तत्व वा प्रतिशतबारे जानकारी पाउने अधिकार, उपभोक्ताको जिउज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुर्याउने वस्तु तथा सेवा बिक्री वितरणबाट सुसुचित हुन पाउने अधिकार, अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसाय जन्य क्रियाकलापविरुद्ध उचित कानुनी कारवाही पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ।
यस ऐनमा उपभोक्ताको अधिकारका साथै उत्पादक, ढुवानीकर्ता, संचयकर्ता, विक्रेता र सेवा प्रदायकको दायित्व पनि तोकिएको छ । उक्त ऐनमा बजारमा बिक्री गर्न राखिएका प्रत्येक वस्तु वा सेवामा अनिवार्य रुपमामा गुणस्तरको मानक तोकिनुपर्ने, लेवल बिना बजारमा बिक्री वितरण गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ । साथै यस ऐनमा उल्लेख गरिएको उपभोक्ताको अधिकार हनन् गरेको खण्डमा वा अन्य पक्षले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेको अवस्थामा वा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको खण्डमा सजाय तथा उपभोक्तालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कानूनमा गरिएको छ।
यस ऐनद्वारा बजार अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्ने र उपभोक्ता सचेतना गर्ने दायित्व प्रत्येक स्थानीय तहका उपप्रमूखमा निहित रहेको छ । नेपालको सातैवटा प्रदेश सरकारले उपभोक्ता संरक्षण तथा बजार व्यवस्थापन निकाय गठन गर्ने नियम जारी गरी प्रदेश भित्रको वस्तु वा सेवा बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ता सशक्तिजरण गर्ने दायित्व समेर स्थानिय सरकारलाई तोकेको छ।
यता वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई कानून कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन गरेर यस ऐनको कार्यान्वनयमा सहजिकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस ऐनले केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानिय तहको अनुगमन गर्ने अधिकार तोकेको छ । बजार तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन तथा अनुगमनका लागि निरिक्षण अधिकृत तोक्न सक्नेछ । यस ऐनको दफा ३३ मा उक्त निरिक्षण अधिकृतको काम, कर्तव्य तथा अधिकार समेत उल्लेख गरिएको छ।
यदि कुनै वस्तु वा सेवा प्रदायले यस ऐनमा लेखेको उपभोक्ताको हक अधिकार हनन गरेको वा उपभोक्ताको हित विरुद्धमा कार्य गरेमा जानकारी पाउने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राखेर अनुगमन समिति, विभाग वा निरिक्षक अधिकृतलाई लिखित वा मौखिक वा विद्दुतिय माध्यमबाट उजुरी दिन सकिन्छ । उपभोक्ताको हनन भएको अधिकारको कानुनी उपचारका लागि ऐनको परिच्छेद ९ को दफा ४१ को आधारमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्नुपर्ने छ । साथै यस ऐनले हानि–नोक्सानी वा क्षति परेकामा त्यसरी हानि, नोक्सानि पुगेको मितिले ६ महिनाभित्र क्षतिपूर्तिको माग सहित उजुुरी गर्ने हदम्याद तोकेको छ ।
— नवलपरासी जिल्ला कानूनी सहायता केन्द्रका अधिवक्ता श्रद्धासुमन आचार्य
