प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट नियन्त्रित स्वेच्छित सहभागितावाट गठित स्वतन्त्र संगठन जसले सदस्यहरुको साझा आर्थिक, सामाजिक र सांस्ंकृतिक आवस्यकता तथा आकांक्षाको परिपुर्ति गर्दछ । यसैलाई सहकारी भनिन्छ भनेर अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघ (ICA) ले परिभाषित गरेको छ । निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा वसोबास गर्ने निश्चित वर्ग र पेशासंग सम्बन्धित मानिसहरु जसले आफ्ना आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न एक सहज र सरल माध्यमका रुपमा सहकारीलाई लिने गर्दछन् । सहकारी क्षेत्र वहुआयामिक गरिवी निवारणमा होस् वा संयुक्त राष्ट्र संघले अगाडि सारेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको एजेण्डालाई अगाडि वढाउने सन्दर्भमा होस् यो निकै महत्वपूर्ण रहेको कुरा सवै क्षेत्रबाट आइरहेको छ ।
विशेषगरीे तत्कालिन सरकारले महिला विकास अभियान अगाडि वढाउने सन्दर्भमा वि.स २०३९/४० तिर ग्रामीण महिलाकालागि उत्पादन ऋण व्यवस्थापन कार्यक्रम विभिन्न जिल्लामा संचालनमा ल्याएको थियो । जुन वि.स २०३८ मा हरेक जिल्लामा स्थापना गरिएका महिला विकाश शाखा मार्फत संचालित गरिएको पाईन्छ । पछि वि.स २०४६ को जनआन्दोलन पश्चात देशमा वहुदलीय व्यवस्थाको पुर्नःआगमन पश्चात महिलाहरुको सशक्तिकरण, आत्मनर्भिरता र अधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्ने गरी सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालनमा आए ।
यसरी सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रबाट महिलाहरुको शसक्तिकरण, रोजगारी र अधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्नका निम्ति विभिन्न स्थानहरुमा समुहहरु निर्माण गर्ने, उनीहरुलाई आयआर्जनका तालिमहरु प्रदान गर्ने, आयआर्जनबाट आर्जित रकमको केही हिस्सा बचत गर्न सिकाउने आदि कार्यहरु गरिदै आए । परिणाम स्वरुप महिलाहरुमा संगठीत भई आफ्ना आवाजहरु बुलन्ध गर्ने, आर्थिक, सामाजिक अधिकारका निम्ति संगठित हुँदै जाने कुराको पनि क्रमश विकाश र बिस्तार हुँदै गएको पाईन्छ ।
यसरी संगठित गरिएका समुहहरुलाई दिगोपन दिन, उनिहरुले गरेका बचत रकमहरुको सुरक्षा प्रदान गर्नकालागि स्थायी प्रकृतिका संस्थागत संरचनाको आवश्यकता महसुस गरियो परिणाम स्वरुप महिला सहकारी संस्थाहरुका नामबाट सहकारीहरुको स्थापना र संचालनकालागि प्रेरणा प्रदान गर्ने कार्यहरु भए र देशका विभिन्न स्थानमा महिला विकास सहकारी संस्थाहरु अधिकांश रुपमा बचत तथा ऋण र केही बहुउद्देश्यिय लगाएत अन्य विषयगत उद्देश्यबाट समेत स्थापनाको लहर नै चल्यो ।
सामाजिक संघ संस्थाहरुद्धारा गठन गरिएका महिला समुहहरुका बचत रकमहरुको सुरक्षाका लागि पनि महिला सहकारी संस्था स्थापना भए अर्थात महिला समुहहरु नै सहकारीमा परिणत भएको पाईन्छ । कतिपय समाजका जागरुक अगुवा व्यक्त्तिहरुको अगुवाई र पहलकदमीमा पनि ग्रामिण महिलाहरुको हक हित र अधिकार स्थापित गर्दै उनिहरुमा जागरण ल्याउन पनि यस्ता सहकारी संस्थाहरु स्थापना गरीएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा महिला सहकारी संस्थाको यथार्थ संख्या बाहिर नआएको भए पनि केही वर्ष पुरानो तथ्यांक अनुसार नेपालमा करिव ४ हजारभन्दा वढी महिला सहकारी संस्थाहरु रहेको अवस्था छ ।
निश्चित कार्यक्षेत्र भित्र रहेका सबै व्यक्तिहरुलाई बिना कुनै भेदभाव सहकारीको सदस्य बनाउन पर्ने भन्ने सहकारी सिद्धान्त मूल्य र कानुनहरुमा उल्लेख भए पनि हालसम्म नेपालमा कानुनहरुले नै महिला सहकारीको स्थापना र संचालनका लागि छुट दिईरहेको अवस्था छ ।
महिला सहकारी संस्थाको स्थापनाहोस् वा सहकारी संस्थामा महिला सहभागिताहोस् नेपालको सन्र्दभमा निकै उत्साहप्रद अवस्था रहेको छ । हामीले सहकारीमा महिला सहभागिताको विषयलाई हेर्ने हो भने सहकारी विभागद्धारा वि.स २०७७ मा प्रकाशित तथ्यांक अनुसार नेपालमा रहेको कुल सहकारी सदस्य संख्या ७३,०७,४६२ मध्य महिला सदस्यको संख्या ५६ प्रतिशत रहेको पाईन्छ ।
जुन तथ्यांकलाई प्रदेश गतरुपमा हेर्ने हो भने सोही स्रोत अनुसार,
प्रदेश नं. एकमा ५३ प्रतिशत, मधेस प्रदेशमा ४५ प्रतिशत, वागमती प्रदेशमा ५४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ५७ प्रतिशत, लुम्विनी प्रदेशमा ६३ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ६७ प्रतिशत र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ५७ प्रतिशत महिला सदस्यहरु सहकारी संस्थामा रहेको अवस्था देखिन्छ । यसरी हेर्दा यो तथ्यांकलाई नेपालको जनसंख्या २०७८ अनुसार विश्लेषण गर्ने हो भने कुल जनसंख्यामा सहकारी सदस्यको प्रतिशत २५ रहेको छ भने कुल महिला जनसंख्यामा महिला सहकारी सदस्यको प्रतिशत २७.५ हुन जान्छ । यसरी नेपालको सहकारी अभियानमा महिलाहरुको सहभागिता व्यापक र तिव्र बन्दै गएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले अगाडि सारेको दिगो विकास लक्ष्यको १७ वटा लक्ष्य मध्ये पाँचौ लक्ष्य लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरण एउटा लक्ष्य हो । जुन लक्ष्य पूरा गर्न सहकारी संस्थाहरु मार्फत महिलाहरुको वित्तिय स्रोतमा पहुँच वृद्धि, लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध चेतना अभिवृद्धि विभिन्न भेला सभा एवं चेतनामुलक र्यालीहरु शिक्षा र तालिम आदी मार्फत प्रजनन स्वस्थ्य र अधिकार स्थापनाका लागि दवावहरु बढाएर एंव समग्र आर्थिक, सामाजिक र आत्मनिर्भरताको अधिकार स्थापित गरेर जाने सन्दर्भमा सहकारी संस्थाहरुको ठूलो योगदान रहेको देखिन्छ ।
सहकारी संस्था मार्फत महिलाहरुको क्रमश नेतृत्व विकास एवं नेतृत्वमा पहुँच अभिवृद्धि समेत हुँदै गएको पाइन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले दिएका अधिकार स्थापना गर्ने सवालहोस् वा सवै राजनीतिक व्यवस्था अनुसार स्थानिय प्रदेश र केन्द्रीय तहमा महिलाको अनिवार्य सहभागिताका सन्दर्भमा नेतृत्व विकासका निम्ति पनि सहकारी संस्थाहरुवाट प्रारम्भ हुँदै गएको नेतृत्वले नै वढिभन्दा वढी स्थान प्राप्त गर्न सकेको देखिन्छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार पनि सहकारी संस्थाहरुको संचालन गर्नमा हुने नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता करिव ४० प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने सहकारी क्षेत्रको कुल प्रत्यक्ष रोजगारीमा ४८ प्रतिशत महिला कर्मचारीहरुको उपस्थिति देखिन्छ । जुन कुराले पनि सहकारी संस्थाहरु मार्फत नै महिलाहरुमा पुर्नःजागरण ल्याउनमा अहं भुमिका रहेको छ ।
महिलाहरुलाई नेतृत्वमा पुर्याउन तथा विभिन्न व्यवसायिक कार्यहरुमा सहभागिता अभिवृद्धि गर्नका निम्ति पनि सहकारी ऐन २०७४ ले केही विशेष व्यवस्थाहरु पनि गरेको छ । ऐनको दफा ४१ को (२) मा नेतृत्वतहमा भएसम्म ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ भने दफा ३९ को (४) मा एकिकरण गर्ने सवालमा समेत महिला सहकारीलाई सोही प्रकृतिको सहकारीमा हुन सक्ने एकिकरणलाई सहज र सुनिश्चित गरिएको छ । त्यस्तै दफा ७८ को (७) मा छुटको सन्दर्भमा पनि ग्रामिण महिलाहरुलाई सहकारी खेती एवं श्रम र सीपमा आधारित उद्योगहरु स्थापनाका सन्दर्भमा लाग्ने जुन सुकै कर वा अन्य शुल्कमा छुट प्रदान गर्नुका साथै सहुलियत पुर्ण ऋणका निम्ति प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यसरी नेपालको सहकारी अभियानमा महिलाको उपस्थिति प्रभावकारी रहेको, नेतृत्व तहमा पनि वृद्धि भेै रहेको, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरको सहकारी नेतृत्वमा समेत महिलाहरुको उपस्थिति रहेको हुँदा सहकारी अभियानमा महिला सहकारी र महिला सदस्यको विशेष र महत्वपुर्ण भूमिका रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
- डा.खगराज शर्मा अध्यक्ष, लुम्बिनी विशिष्टिकृत सहकारी संघ लि. लुम्विनी प्रदेश तिलोत्तमा, रुपन्देही
