नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणा पत्रमा बहुपहिचानको अवधारणा अघि सारेको छ । वास्तवमा राज्य पुनः रचना संवेदनशील कुरा हो । यो सबै जनजातिहरुको मुक्ति र स्वाधीनताको सबालसँग जोडिएको सबाल हो । त्यसैले धेरैले बहुपहिचान के हो भन्दैछन् । वास्तवमा बहुपहिचानको अवधारणालाई समयमै स्पष्ट पार्न सकिएन भने यसले गलत सन्देश दिन सक्छ । तर एमाले बारम्बार सत्ता र सदनमा पुग्दा पनि बहु पहिचानको आवाज नउठाउँदा कतै जनजाति समुदाय भोट बैकका निम्ति बहुपहिचानको अवधारणा ल्याएर मूर्ख बनाईएको त होईनरु तर एमाले बहुपहिचानको कुरामा फेल भैसकेको छ । त्यसर्थ आज म यस विषयलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
बहु पहिचान (Multi identity) भनेको सिधा अर्थमा एक प्रदेशमा धेरैको पहिचान दिनु हो । एक प्रदेशमा एक जातिको मात्र पहिचान दिंदा अन्य जातिहरुलाई अधीनताको महशुस हुन्छ । उनीहरुले आफूहरु पहिचानविहीन अवस्थामा कैद भएको अनुभूति गर्छन् । यस्तो समाजमा जातीय अस्तित्व र पहिचानको लागि फेरि पनि द्वन्द्व हुन सक्छ । मिश्रित समाजमा एउटा जातिको मात्र प्राधिकार स्थापना हुनु राम्रो होइन । एकल जातीय समाजमा एकल पहिचान (Mono identity) दिनु राम्रो हो भने मिश्रित समाजमा बहुपहिचान (Multi identity) दिनु राम्रो हो । जापान, कोरिया, मंगोलिया आदि एकल जातीय राष्ट्र हुन् । त्यहाँ जातीय द्वन्द्व छैन । हाम्रो मुलुक बहुजातीय मुलुक हो । यहाँ कुनै पनि भूगोलमा एकल जातीय बसोबास छैन । हरेक ठाउँमा मिश्रित बसोबास छ । यस्तो अवस्थामा जातीय पहिचानलाई व्यवस्थित गर्न बहुपहिचान राम्रो हुन्छ । बहुपहिचानलाई जाति, भाषा, संस्कृति र भूगोलको आधारमा व्यवस्थापन गरिन्छ । उदाहरणको लागि एकल जातीय प्रदेशको नाम मगरात स्वायत्त प्रदेश हो भने बहुपहिचानको नाम आर्य—मगरात स्वायत्त प्रदेश हो । थारुवान एकल प्रदेशको नाम हो भने अबध—थारु स्वयत्त प्रदेश बहु पहिचानको नाम हो । तामसालिङ् एकल प्रदेशको नाम हो भने नेवा—तामसालिङ् स्वायत्त प्रदेश बहुपहिचानको नाम हो ।
मिथिला स्वायत्त प्रदेश (autonomous region) एकल पहिचान हो भने मैथिली—भोजपुरा स्वायत्त प्रदेश बहु पहिचानको नाम हो । जातीय एकाधिकार तोडेर सबै जातिको पहिचानलाई व्यवस्थित बनाउनु र आपसमा सहिष्णुता (Tolerance) भर्नु बहु पहिचानको उद्देश्य हो ।
बास्तवमा बुहपहिचान, समाबेशीता, संघीयता, धर्मनिरपक्षेता जस्तो जटिल बिषयलाई बिगत तीस दशक आफ्नो घोषणा पत्रमा दाखेल गर्ने पहिलो राजनीतिक दल राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी छ । यस पार्टीको सिद्धान्त बिचार सबैलाई समेट्ने भए त पनि राम्रा उद्धेश्यका नेतृत्वकर्ता कमी हुँदा यस पार्टी ओझेलोमा परेको छ । यसरी पार्टीको सिद्धान्त बिचारलाई नियाली हेर्दा एमाले, काग्रेसकाे बिकल्प पार्टी जनमुक्ति नै हो, तर माओबादी जनयुद्धपछि बैकल्पीक रुपमा उदयमान भए पनि खासै राम्रो उपलब्धी भने हुन सकेको छैन । कांंग्रेसमा समाबेशीताको कुरा बेला बेला हामीले सुन्न गरेका छौ, तर ब्यवहार भने खासै उपलब्धी देख्न सकिन्न । यसरी हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने एमाले, काङ्ग्रेस पार्टी भित्र जब सम्म एकल नश्ल आफ्नो स्वार्थका निम्ति हावी भईरहन्छ तबसम्म बुहपहिचान, समाबेशीता, संघीयता, धर्मनिरपक्षेता जस्तो जटिल बिषय उनीहरुको घोषण पत्रमा मात्र समिति रहन्छ । आफू सत्तामा बसी जनजातिलाई उन्मूख गराउनु भन्दा झन जटिल तर्फ धकेलेर यसको परिणाम भबिष्ययमा अझ उग्रह हुनसक्न अकालन सत्ताका नेतृत्वकर्ता ले बुझ्नु जरुरी छ ।
नेपालमा आजसम्म एकल जातीय पहिचान थियो । पहाडी खस आर्य जातिले आफ्नो मात्र भाषालाई राष्ट्र भाषा, आफ्नो मात्र संस्कृतिलाई राष्ट्रिय संस्कृति, आफ्नो मात्र धर्मलाई राष्ट्रिय धर्म र आफ्नो भेषभूषालाई मात्र राष्ट्रिय पोशाक बनाएको थियो ।
नेपाल भनेकै नेपालीको हो र नेपाली भनेकै खस आर्य जाति हो भन्ने संस्कार बिकासित भएको थियो । अन्य सबै जातिहरु खस आर्य जातिकै एकाधिकार भित्र पहिचान विहीन अवस्थामा रहेका थिए । खस आर्य जातिको एकाधिकारलाई व्यवस्थित बनाउन पाँच विकास क्षेत्र, चौध अञ्चल, पचहत्तर जिल्ला, चारहजार गा।वि।स।को एकात्मक संरचना बनाइएको थियो । यो संरचनामा अन्य सम्पूर्ण जातिहरु बाहिर पारिएका थिए ।
नेपालको २०६३ सालको विद्रोहले सबै जातिको पहिचानलाई संवैधानिक संरचनाभित्र ल्याउन संघीय संरचनाको घोषणा गर्यो । यो विद्रोहले नेपालको एटलसलाई नै फेर्दैछ । अब हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा जादैछौं । बहु पहिचानको आधारमा संघीय नेपाल बन्दैछ । यसमा पनि अन्य पार्टीहरु र जनजातिहरुसँगको संवाद, सहकार्य र सहमतिको आधारमा अझ उन्नत प्रकृतिको बहु पहिचान सहितको राज्य पुनः संरचना गर्न सकिन्छ । बहु पहिचानको अवधारणाले नेपालका सबै जातिहरुको स्वाधीनतालाई बढाएको छ ।
लामो समयसम्म जातीय एकाधिकार थोपरेर शासन गरिरहेको खस आर्य जातिको एकाधिकारलाई तोड्दै उसैको पहिचानलाई पनि पुनः व्यवस्थापन गर्न पनि बहु पहिचान नै उपयुक्त हुन्छ । एकल जातीय पहिचानको आधारमा ससाना प्रधिकार सम्पन्न जातीय राज्य नै बनाउने हो भने यसले जातीय द्वन्द्वलाई अझै बढाउन सक्छ । हामीहरुले क्षणिक फाइदाको लागि उत्तेजना भरेर जातीय द्वन्द्वलाई बढाउनु हुँदैन । यो विषयमा एमाओवादी ज्यादा संयमित बन्न जरुरी छ । विगतमा एमाओवादीले समाजका हरेक अङ्गहरुमा समस्या खडा गर्ने र आपसमा भिडाएर द्वन्द्व निम्त्याउने काम गर्यो । जातीय द्वन्द्वलाई त्यही रुपमा हेर्ने हो भने यो समाज र राष्ट्रको लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । यो विषयमा अब हामीहरुले गम्भीर भएर बहस चलाउनु जरुरी छ । हामीहरुले एकातिर जातीय पहिचान र सामथ्र्यलाई ध्यान दिनु छ भने अर्कातिर राष्ट्रिय अखण्डतालाई ध्यान दिनु जरुरी छ । यो विषयमा हामीहरु अतिवादमा फस्नु हुँदैन । हरेक पार्टीका नेताहरुले राष्ट्रिय एकाताभित्र जातीय स्वाधीनतालाई खोज्नुपर्छ भने जातीय स्वाधीनताभित्र राष्ट्रिय एकता खोज्नु पर्छ । ‘पहिचान सहितको संघीयता संघीयतासहितको संविधान’ नारालाई सार्थक बनाउने हो भने सबैले बहु जातीय पहिचानलाई आफ्नो मुख्य एजेण्डा बनाउनु पर्छ । यो नै नेपालको धरातलीय यथार्थ हो ।
