अधिकांश स्थानिय सरकार आगामी बर्षको बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण तयारीमा छन । यस अघिका बजेटहरुमा विषेशत अधिकांश पालिकाहरुले धेरै योजना समेटेर खुद्रा रुपमा मात्र बजेट बिनियोजन गरेको पाइन्छ । हुनत स्थानिय जनप्रतिनिधि हुनु र दिनदिनै भेटिने र बिकास र परिवर्तनका केही स्वाद लिन आतुर जनताका आशाहरुमा थोरै भएपनि मलम लगाउने बाध्यता जनप्रतिनिधिहरु संग हुन सक्छ । संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थापना र राज्य पूर्नरसंरचना पछि भएको स्थानिय निकायको निर्वाचन पछिको ७ औ बर्षका लागी बजेट तयारी गरिदै गर्दा आ–आफ्नो भूगोल, यसअघिका भौतीक बिकासका संरचना, जनताका आकांक्षा र जनप्रतिनिधिले जनतासामु गरेका बाचा अनरुप सिमित स्रोत र साधन परिचालन गरी बजेट निर्माण गर्नु आफैमा चुनौतीपुर्ण कार्यचै हो । तरपनि आफुसंग भएका सिमित श्रोत तथा साधनहरुको अधिकतम परिचालन हुने गरी बजेट बिनियोजन गरेरपनि प्रभाबकारी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ भने कतिपय कार्यक्रमहरु अन्य सहयोगी संघसंस्थासंग सहकार्य गर्नाले समेत समाजमा सकारात्मक प्रभाब पर्ने हुन्छ ।
संबिधानको धारा २३० अनूसार पालिकाहरुले आफ्नो आय र व्ययको अनुमान गर्ने व्यवस्था गरको छ । बिशेषत स्थानिय तहमा बजेट तर्जूमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ ले आयव्ययको तर्जुमाका बिषयमा थप स्पट समेत पारेको छ । स्थानिय तहको आम्दानीका स्रोत भनेका मुख्यत संघीय र प्रदेश सरकारवाट प्राप्त हुने जुनसुकै प्रकारको अनुदान, आफ्नो अधिकार सुचि अनुसार प्राप्त हुने राजस्व, राजस्व बाँडफाँड सम्वन्धी विभाजित कोषबाट प्राप्त हुने आय र आवश्यक परे परियोजना हेरेर नेपाल सरकार जमानत बसी लिएको ऋण नै हुन । तिनै स्रोत र साधनलाई कुशल व्यवस्थापन गर्दै समुचित तवरले रकम बाँडफाँड गरी कसरी उत्कृष्ट बजेट निर्माण गरी समुन्नत स्थानिय तहको निमार्ण संगसंगै राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने ध्येय हरेक पालिकाका नीति निर्माताले विषेश ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । त्यसकालागि तल उल्लेखित केही कार्यक्रमहरुमा विशेष ध्यान पु-याउनु पर्ने देखिन्छ ।
बिषेशतः बजेट बिनियोजनपूर्व हरेक पालिकाका नेतृत्वले आफ्नो यथावस्थाको तथ्याङ्कबारे जानकार हुन जरुरी छ, हरेक पालिका भित्र रोजगारीको अबस्था जनसंख्याको आधार, शैक्षिक अबस्था, स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँच तथा अवस्था, लैंगिक भिन्नता, धार्मिक स्तिथि, जातीय समुदायको अवस्था, मुख्यमुख्य आम्दानीका स्रोत, पालिकाका चुनौती, अवसर, सवल पक्ष, र सुधार गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा स्पष्ट तथ्याङ्क हुनु पर्दछ अनि पुंजिगत खर्च लघु उद्यममा सहयोग पुग्ने गरी उत्पादनमा जोड दिने खालको कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नु पर्दछ ।
खोज तथा अनुसन्धान
हरेक स्थानिय तहले आफ्ना क्षेत्र भित्रका कम्तीमा पनि ५ जना युवा तथा विधार्थीहरुलाई हरेक बर्ष राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रविधीमैत्री तालिममा सहभागी गराउने व्यबस्था गर्न उपयुक्त हुनेछ ।
हाल बिश्वनै प्रविधीमैत्री फिचरका प्रयोग गरी बिश्वमा नै मानव जीवनलाई सहज बनाउन लागि रहेको छन् । अझ भनौ मानिसका अधिकांश काम मेशिनले गर्ने बिभिन्न ब्उउक ले दैनिक जनजीवन सहजगर्दै लगेको अबस्थामा समेत यस्तो कार्यमा सहभागी भई त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्ने नेपाल र नेपालीको योगदान नगन्य मात्रा रहेको छ, त्यसकारण राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा आयोजना हुने, विभिन्न खाले युवा लक्षित कार्यक्रमकालागि स्थानिय तहबाट नै स्पस्ट योजना बनाइ, बजेट बिनियोजन र कार्यन्वयनमा जोड दिनु अपरिहार्य छ । यस्ता कार्यक्रमले युवा पुस्तालाई प्रबिधीसँग जोड्ने र भबिष्यमा नेपाल र नेपालीले समेत गौरब गर्न सक्ने अबस्था बन्नेछ भने युवाहरुलाई आजकै दिनदेखि थप खोजउन्मुख, पढाइमा थप हौसला प्राप्त हुने र अन्तमा राष्ट्रकोलागि समेत खोज अनुसंन्धानकामा जनशक्ती प्राप्त गर्न सहयोग पुग्दछ ।
कृषि तथा पशुपालन
भौगोलिक हिसावले नेपाल सानो देश मानिन्छ, तरपनि हरेक स्थानिय तहमा कुनै न कुनै प्रकारका कृषि, पशुपालन तथा जडिबुटी जन्य उत्पादन भए कै हुन्छन । अझ एकै समयमा पनि हिमाल, पहाड र तराइमा गरीने कृषिले, कुनै ठाउमा सिजनमा फलिरहेको चिज अर्को स्थानकालागि अफसिजनको उत्पादन हुनसक्छ वा नौलो चिज हुनसक्छ भनौ भौगोलिक हिसाव र मौसममा कारण पनि एकै प्रकारका बस्तु उत्पादन फरक फरक समयमा हुन सक्छ । स्थान बिषेशको आधारमा सिजनमा कुनै स्थानमा बजार अभावका कारण तरकारी, दुग्धजन्य पदार्थ तथा फलफुल खेर गईरहेका समाचारहरु आउछन् भने तेही समयमानै कतै चर्को मुल्यमा उपभोक्ताले खरिद गरिरहेका हुन्छन् ।
उदाहरणका लागी— जुम्लाका बिकट ठाउहरुमा स्याउ उत्पादन हुन्छन्, भने शहरहरुमा दैनिकजसो स्याउका माग अत्याधिक हुन्छन । यदि स्थानीय तहहरुले, आवश्यकता आधारमा एक स्थानिय तहले अर्को स्थानिय तहको उत्पादन खरिद गरी सहज बनाउन एकआपसमा भगीनि सम्बन्ध कायम गरी कृषिउपज, जडिबुटि तथा अन्य स्थानिय उत्पादनको, बजारीकरण, प्रबर्दनमा जोड, जस्ता कार्यगरी एकिकृत रुपमा संकलन केन्द्र सञ्चानल गर्न स्रोत व्यबस्थापन गरी सहजीकरण गरिदिने हो भने वास्तविक किसान तथा उधमीको आयमा बृद्धि हुने, आर्थिक क्षती कम हुने बर्षेनी बिनियोजन गरिने अनुदान र त्यसको दुरुपयोग रोक्न समेत मद्दत पुगी असली कृषक, उधमीले राहत महसुस नर्गेछन् भने कृषक वा उधमीहरुलाई दिने अनुदानभन्दा बढी प्रभावकारी र दिगो हुन सक्छ । त्यसैले हरेक स्थानीय तहले स्थानिय उत्पादनको प्रोत्साहन, बजारीकरण र प्रबर्दनमा बजेट बिनियोजन गर्नु जरुरी छ ।
कुशल लेखाव्यवस्थापन र चालुखर्चमा मितव्ययिता
स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा ३।५ अनुसार नगद कारोबार गर्दा हुन सक्ने जोखिम कम गर्नको लागि तलब भत्ता लगायतका अन्य रकमहरू समेत बैंक खाता मार्फत भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकाले र बिभिन्न बैंकहरुले कर्मचारी लक्षीत बचत खाताहरुमा थप सेवा सुबिधाहरु, जस्तै निशुल्क स्वाथ्य बिमा, के्रडिट कार्ड तथा सहज ऋण आदि समेत प्राप्त गर्ने हुनाले पालिकाहरुले आफुले निकासा गनुपर्ने तलब भत्ता एकमुस्ट कुनै बैंकमा जम्मा गर्ने व्यबस्था मिलाएमा एकरुपता, कर्मचारीहरुमा मनोबल उच्च हुने मानव संसाधनको थप व्यबस्था गर्नु नपर्ने र आर्थिक भार समेत कम पर्ने हुन्छ,।
उदाहरणका लागि— कुनै नगरभरी २० सामुदायिक बिधालय छन र कर्मचारीहरुको तलब भत्ता पालीकाले नै एकमुष्ट बैंकमा जम्मा गर्ने व्यबस्था गरीदिने हो भने हरेक बिधालयमा लेखामा कार्यरत कर्मचारी वा प्रधानाध्यापकले बिधालयको गुणस्तर सुधारमा ध्यानदिन समय प्राप्त गर्दछन् र थप कामहरु गर्ने समय समेत प्राप्त हुन्छ । हरेक बर्ष बिधालयले गनुपर्ने अडिट खर्च बचत भै एक पालिकामा लगभग ३÷४ लाख रुपैया सम्मको थप खर्च समेत बचाउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ कार्यालय समयमा, कार्यालय क्षेत्रभित्र, कार्यालयकै सवारी साधन प्रयोग गरी विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुंदा तथा योजनाका अनुगमन गर्दा समेत जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुले मासीक तलव सहित भत्ता समेत बूझिरहेका हुन्छन्, यस्ता खर्च कटौती गर्नु र जनताका करको सम्मान गर्नु एक कुशल नेतृत्वको दायित्व समेत हो । अर्को तर्फ अनिवार्य रुपमा अवकास प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरुले पाउने उपदानहरुको व्यबस्थाका लागी बर्षेनि प्रोभिजन नर्गनाले, अवकास प्राप्त कर्मचारीहरु उपदान प्राप्तगर्न समेत कटीन हुनेगरेको छ ।
तसर्थ बजेट निर्माणको क्रममानै स्थानीय सेवा प्रवाहको गुणस्तर र सुशासनमा उच्च जोड दिनुपर्नेछ । वित्तीय अनुशासन तथा परियोजना अनुशासनमा रहेर स्थानीय तहको काम कारबाही अगाडि बढाउनु उपयुक्त रहन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा र सहकार्य
हरेक उमेर समुहका व्यक्ती तथा समुहलाई, प्राबिधि, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, बित्तिय, कर, लागुऔषध दुर्बेशनी र कानुन बिषयमा बर्षभरीनै पाठ्य, श्रभ्यदृश्य सामाग्री बनाइ लागुगरी अध्यापन गराउने, सुनाउने समाजिक सञ्जालमार्फत सु–सुचित बनाउने जस्ता कार्य गर्नाले हाल भइरहेका बित्तीय अपराध, सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग र तेसबाट निम्तीरहेका भयानक अपराध, ठगी तथा जान अन्जानमा हुने आर्थिक क्षती समेत न्यूनिकरणमा टेवा पुग्दछ । अर्कोतर्फ मदिरा तथा सुर्तिजन्य बस्तुहरुको बेचबिखनमा हरेक बडामा सिमित पसलहरुलाई मात्र बेचबिखन अनुमति दिने र समय कार्ड लागू गर्ने गर्नसके घरेलु हिंसा न्युनिकरणमा जोड पुग्दछ, भने असल समाज निमार्णमा थप टेवा पुग्दछ । नेपाल सरकारले लागुगरेका स्वास्थ्य बिमामा कार्यक्रममा पर्ने जिल्लाहरुका पालिकाहरुले गरीब, विपन्न, पिछडाबर्ग परिवारका सदस्यहरुको पहिचान गरी स्थानिय सरकारलेनै अग्रसर भई स्वास्थ्य बिमा सुरक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपाल सरकारले लाूुगरेका स्वास्थ्य बिमामा कार्यक्रममा नपर्ने जिल्लाहरुका पालिकाहरुले आफुले नै बर्गीय पहिचानका आधारमा अग्रसर भई स्वास्थ्य बिमा सुरक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
उधमशिलताको आधार निर्माण स्टार्ट अपलाइ प्रोत्साहन
हरेक स्थानिय तहका आ–आफ्ना फरक खाले उद्देश्य हुन सक्छन, तर प्रत्येक बर्ष कम्तीमा ५ नया स्टार्ट अपलाई उत्पादन, सिपमुलक कार्यगर्न प्रेरीत गर्ने गरी बजेट बिनियोजन गरी विजनेश फिजिविलिटिका आधारमा बिना व्याज लगानी गरिदिने, स्थान उपलब्ध गरिदिने हो, र विजनेश फिजिविलिटिका कै आधारमा सिमित समय प्रदान गरी पालिकाहरुले त्यसबाट सांवामात्र फिर्ता बुझाउनेगरी कार्यबिधी बनाइ स्टार्ट अपलाई प्रोत्साहान गर्न सकिन्छ, भने थप उत्पादनशिल व्यवसाय दर्तामा कर छुट, कृषि प्रायोजनका लागी दर्ता हुन आउने संस्थाहरुलाई निशुल्क दर्ता गरी प्रोत्साहान गर्न जरुरी छ ।
एकिकृत बस्ती निमार्ण
भौगोलिक आधारमा निकै बिकट स्थानमा रहेका पालिकाहरुले, आधारभुत आवश्यकता जनतामाझ पुराउँदा भौगोलीक बिकटता र स–साना बस्तीहरु टाढा टाढा हुंदा निकै खर्च लाग्ने र शहर तथा सुगम स्थानका पालीका भन्दा थौरैमात्र जनसङख्या भएका भुगोलमा अत्यधिक रकम आवश्यक हुने, लागत खर्च झनबढी हुने, बनजङगल विनास गर्नुपर्ने तथा प्रकृतिक स्रोत र साधनको बिनास समेत हुन सक्छ, तेसकारण त्यस्ता पालीकाहरुले सकेसम्म आफैले र नसके प्रदेश तथा केन्द्र सरकारलाई बजेटमाग गरी वा सुझाब पठाइ एकिकृत बस्ती निमार्णमा जोड गर्नुपर्दछ, जसले भबिष्यमा बिकास निमार्ण र सेवा प्रवाहमा थप सहज पुग्नेछ ।
हेर्दा सामान्य लागे पनि स्थानिय तहहरुले यि उल्लेखित सुझावहरुलाई मनन् गर्दै हरेक बर्ष बजेट निर्माण र निती तथा कार्यक्रममा समाबेश गरे समाजमा अवश्य सकारात्मक प्रभाव भने पर्नेछन ।
